2027 के शुरूआत में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरु कर दी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने सभी राज्यों को छोड़कर मणिपुर में अपनी चुनावी कमेटियों का एलान कर दिया है।
मणिपुर हिंसा के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उठाने के बाद अब कांग्रेस की नजर जमीनी स्तर पर अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने पर है। पार्टी ने जिस तेजी से नए और पुराने चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी है, उसके पीछे कई गहरे राजनीतिक समीकरण छिपे हुए हैं। इन सब के बीच बिमोल अकोइजम पर लगे यौन उत्पीड़न आरोपों के बावजूद उन्हें पार्टी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है।
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घाटी और पहाड़ के बीच संतुलन की कोशिश
मणिपुर की राजनीति में घाटी यानी मैतेई समुदाय और पहाड़ी इलाकों यानी नागा और कुकी समुदाय के बीच तालमेल बिठाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कांग्रेस ने अपनी नई टीम में इसी संतुलन को साधने की कोशिश की है। मैतेई समुदाय के सबसे बड़े चेहरों में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह को प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
वरिष्ठ नागा नेता और पूर्व उप-मुख्यमंत्री गाइखंगम को घोषणापत्र समिति की कमान सौंपी गई है। इस जोड़ी के जरिए पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि वह राज्य के सभी वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है।
अनुभवी नेतृत्व के साथ नए चेहरे का दांव
पार्टी ने इस बार पुराने अनुभव और नए जोश का मेल तैयार किया है। एक तरफ जहां 2002 से 2017 तक लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे ओकराम इबोबी सिंह के अनुभव पर भरोसा जताया गया है। वहीं दूसरी तरफ जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और इनर मणिपुर से सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम को घोषणापत्र समिति का सह-अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी अंतर से जीतने वाले अकोइजम संसद में मणिपुर की आवाज प्रमुखता से उठाते रहे हैं।
उन्हें तीन महत्वपूर्ण समितियों प्रदेश चुनाव समिति (सदस्य), कैंपेन कमेटी (सदस्य) और मैनिफेस्टो कमेटी (सह-अध्यक्ष) में शामिल किया गया है। जेएनयू प्रशासन ने 9 अक्टूबर 2026 को 11 छात्राओं के लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की आंतरिक जांच के बाद प्रोफेसर बिमोल अकोइजम को सेवा से बर्खास्त कर दिया था।
हालांकि बाद में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी पर कड़ा हमला बोला है और कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। अकोइजम ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है।
2024 की जीत से बढ़ा हौसला
2022 के विधानसभा चुनाव में महज 5 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनावों ने नई एनर्जी दी है। वहां पार्टी ने राज्य की दोनों (इनर और आउटर मणिपुर) सीटें जीती थीं। कांग्रेस का मानना है कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर काफी तेज है। इसीलिए इबोबी सिंह को आगे रखकर पार्टी 'संकट के दौर में एक स्थिर और अनुभवी सरकार' देने का भरोसा जनता को दिला रही है।
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शीर्ष समितियों के अलावा संगठन के निचले स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। नए प्रदेश महासचिवों में इफाम बदुर रहमान को शामिल कर घाटी की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने वाले 'मैतेई पंगाल' (मुस्लिम) समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी एम. ओकेंद्रो और प्रचार की कमान टीएच. लोकेश्वर सिंह जैसे पूर्व मंत्रियों को दी गई है, ताकि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को समय रहते सक्रिय किया जा सके।