हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने की महत्वाकांक्षी गगल एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को लेकर लंबे समय से चला आ रहा कानूनी गतिरोध अब खत्म होने की दिशा में बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट विस्तार के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है और व्यापक जनहित को देखते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकता है।
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। अदालत ने सरकार को टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (टीईएफआर) जल्द से जल्द पूरी करने तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2006 के तहत जरूरी पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा है। अदालत का विशेष निर्देश है कि पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण पूरा होने का इंतजार किए बिना शुरू की जाए। इससे परियोजना के अलग-अलग चरणों पर समानांतर काम करने का रास्ता खुलेगा और भविष्य में अनावश्यक देरी की आशंका कम हो सकती है।
92 से अधिक बार सुनवाई, लंबे इंतजार के बाद आया फैसला
गगल एयरपोर्ट विस्तार का मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। इस मामले में 92 से अधिक बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत के निर्णय से परियोजना के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता काफी हद तक समाप्त हुई है। अदालत के सामने परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। अंततः भूमि अधिग्रहण को हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आवश्यक मानते हुए व्यापक जनहित को प्राथमिकता दी गई।
3349 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट, 942 परिवारों पर सीधा असर
गगल एयरपोर्ट विस्तार केवल हवाई पट्टी को बड़ा करने की योजना नहीं है, बल्कि इसके साथ हजारों करोड़ रुपये का भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़ा मामला भी जुड़ा है। परियोजना के लिए लगभग 3349 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। करीब 157 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है, जिसमें सरकारी और निजी भूमि शामिल है। इस परियोजना से कुल 942 परिवार प्रभावित हुए हैं। सरकार की ओर से पहले विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, निजी भूमि अधिग्रहण के लिए 2579.22 करोड़ रुपये के अवार्ड घोषित किए गए थे। इनमें से 2283.77 करोड़ रुपये प्रभावित लोगों को वितरित किए जा चुके थे। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए भी 395.87 करोड़ रुपये के अवार्ड घोषित किए गए थे। ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला परियोजना के लिए महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन अब सरकार के सामने प्रभावित परिवारों के मुआवजे, पुनर्वास और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को निष्पक्ष तरीके से पूरा करने की जिम्मेदारी भी होगी।
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1372 मीटर से 3010 मीटर होगा रनवे, उतर सकेंगे बड़े विमान
गगल एयरपोर्ट विस्तार का सबसे बड़ा उद्देश्य यहां बड़े यात्री विमानों की लैंडिंग संभव बनाना है। वर्तमान में एयरपोर्ट का रनवे लगभग 1372 मीटर लंबा है। विस्तार योजना के तहत इसे बढ़ाकर करीब 3010 मीटर करने का प्रस्ताव है। वर्तमान रनवे की लंबाई के कारण यहां छोटे विमानों का ही संचालन संभव है। विस्तार के बाद एयरबस ए-320 जैसे बड़े विमानों के उतरने की संभावना बनेगी। इससे कांगड़ा घाटी का देश के प्रमुख शहरों से हवाई संपर्क बेहतर हो सकता है। बड़े विमानों के संचालन से यात्रियों की क्षमता बढ़ने, पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने और भविष्य में हवाई किरायों पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।
कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में शामिल है। धर्मशाला, मैक्लोडगंज, पालमपुर, बीड़-बिलिंग और आसपास के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए बेहतर हवाई संपर्क काफी महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट के विस्तार से पर्यटन कारोबार, होटल उद्योग, परिवहन, स्थानीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। इसका लाभ केवल कांगड़ा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चंबा, हमीरपुर, ऊना और मंडी के कुछ हिस्सों को भी मिल सकता है। हालांकि, इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए केवल रनवे का विस्तार पर्याप्त नहीं होगा। बड़े विमानों के नियमित संचालन, उड़ानों की संख्या, हवाई किराये और एयरलाइंस की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होगी।
अब सरकार के सामने क्या हैं बड़ी चुनौतियां?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास महत्वपूर्ण अवसर है। लेकिन अब असली परीक्षा निर्देशों को जमीन पर लागू करने की होगी।
- टीईएफआर को जल्द अंतिम रूप देना होगा।
- पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया तत्काल शुरू करनी होगी।
- शेष भूमि अधिग्रहण और कब्जे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- प्रभावित परिवारों को लंबित मुआवजा और पुनर्वास लाभ देने होंगे।
- रनवे विस्तार और अन्य निर्माण कार्यों के लिए समयबद्ध योजना तैयार करनी होगी।
कुल मिलाकर, हाईकोर्ट का फैसला गगल एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब तक कानूनी अड़चनों और भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं के बीच उलझी इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। लेकिन कांगड़ा को बड़े विमानों की उड़ान का सपना कब पूरा होगा, यह अब सरकार की प्रशासनिक तत्परता, पर्यावरण मंजूरी और निर्माण की गति पर निर्भर करेगा।
