असम के जोरहाट जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान सेना की एक गाड़ी का चालान काटना एक महिला ट्रैफिक पुलिस को भारी पड़ गया। 18 नवंबर यानी बुधवार को शहर के व्यस्त AT रोड पर इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) के सामने 'जीरो-फैटैलिटी' कार्यक्रम के तहत वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान सीट बेल्ट न लगाने पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) समीम सुल्ताना ने सेना के एक ड्राइवर का चालान काट दिया। इसके बाद उन्हें अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटा दिया गया है।

 

अधिकारियों के मुताबिक, यह ड्राइवर लिचुबारी स्थित जोरहाट मिलिट्री स्टेशन के '41 सब-एरिया' में तैनात था। वह एक अन्य जूनियर जवान के साथ सरकारी ड्यूटी पर जा रहा था। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें इंस्पेक्टर और सेना के ड्राइवर के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है।

 

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क्या है पूरा विवाद?

जिला परिवहन अधिकारी (DTO) धनंजय सैकिया ने इस मामले पर सफाई देते हुए पूरी स्थिति स्पष्ट की। DTO ने बताया कि MVI समीम सुल्ताना ने चालान काटने के बाद अधिकारियों को सेना की जिप्सी के सामने खड़ा कर उनकी तस्वीरें भी खींचीं। पूछताछ के दौरान उनका व्यवहार कुछ रूखा था। इसी वजह से उन्हें एक-दो दिनों के लिए ड्यूटी से हटाया गया है।

 

DTO ने यह साफ किया कि ड्राइवर पर सही ड्राइविंग लाइसेंस न होने का कोई आरोप नहीं था और न ही इसके लिए कोई जुर्माना लगाया गया। उन्होंने नियम स्पष्ट करते हुए कहा कि सेना के जवान अपने सैन्य लाइसेंस से सेना के गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल प्राइवेट या सिविलियन गाड़ियां चलाने के लिए नहीं किया जा सकता।

 

प्रशासन ने अधिकारियों को दी हिदायत

इस घटना के बाद जोरहाट जिला प्रशासन की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी कर सेना को हुई अनजाने में शर्मिंदगी या परेशानी के लिए खेद जताया गया। प्रशासन ने बताया कि 13 नवंबर को पड़ोसी गोलाघाट जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए थे। उसी के चलते जोरहाट में नियमित जांच चल रही थी।

 

DTO की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की गई। इसके बाद लिचुबारी स्थित 'हेडक्वार्टर 41 सब-एरिया' के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) की अध्यक्षता में एक संयुक्त बैठक हुई। इसमें माना गया कि इस घटना को लेकर कुछ गलतफहमियां और गलत जानकारी फैल गई थी।

 

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प्रशासन ने कहा कि उसका मकसद सशस्त्र बलों का अनादर करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। बैठक में नागरिक प्रशासन और सेना के बीच आपसी तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया गया। साथ ही, जांच अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सेना, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं के गाड़ियों की जांच करते समय उनकी विशेष जिम्मेदारियों को समझते हुए पूरी सावधानी और संवेदनशीलता से काम लें।