हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कल्याण योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से जमीन तक पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को चंडीगढ़ में राज्य सरकार के प्रमुख विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि विभागों की अच्छी पहल का पैमाना आंकड़े नहीं, जमीन पर दिखने वाला असर होना चाहिए।
बैठक में कृषि और किसान कल्याण, बागवानी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विकास और पंचायत, सिंचाई और जल संसाधन तथा सहकारिता विभागों के काम की समीक्षा हुई। इन विभागों में हो रहे कामों और शुरू की गई तकनीकी सुधारों की जानकारी भी ली गई।
यह भी पढ़ें: Asian Games 2026: यशवीर सिंह को जैवलिन थ्रो में सिल्वर, CM नायब सैनी ने दी बधाई
खाद वितरण में 820 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचत
कृषि और किसान कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री को बताया कि एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (IFMS) को 'मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल' से जोड़ा गया है। इस व्यवस्था में खाद पीओएस मशीनों से सिर्फ सत्यापित और पंजीकृत किसानों को दी जा रही है। बयान के मुताबिक इससे यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी और औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगी है। 8 अक्टूबर 2025 से 14 सितंबर 2026 के बीच इस व्यवस्था से 820 करोड़ रुपये की सब्सिडी की बचत दर्ज की गई।
किसानों को सीएम ने क्या सलाह दी है?
नायब सिंह सैनी ने कहा कि व्यवस्था को और असरदार बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिक नियमित रूप से खेतों में जाएं और किसानों से बात करें। उन्होंने कहा कि फसलों में कीट और रोग फैलने के कारणों और समाधान पर वैज्ञानिक शोध भी हो। मुख्यमंत्री ने नई तकनीक और फसलों की नई किस्मों पर शोध के लिए एक अलग शोध केंद्र बनाने के निर्देश दिए।
यह भी पढ़ें: 'छक्के छुड़ा देंगे', शिखर धवन की मौजूदगी में नमो मैराथन में बोले CM नायब सैनी
हर पात्र किसान को मिले पूरा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र गन्ने और दूसरी फसलों की बेहतर किस्में तैयार करें और उत्पादन-गुणवत्ता बढ़ाएं। उनका कहना था कि कृषि शोध को किसानों की असली जरूरतों से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें सीधा फायदा मिले। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मुख्यमंत्री किसान और खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना की भी समीक्षा हुई। सैनी ने कहा कि हर पात्र किसान को बीमा का पूरा लाभ मिले और वास्तविक नुकसान की भरपाई हो।
अटल लाइब्रेरी और ग्रामीण जिम पर भी हुई चर्चा
विकास और पंचायत विभाग ने अटल लाइब्रेरी पहल की जानकारी दी। इसका मकसद गांवों के विद्यार्थियों और युवाओं को पढ़ाई की बेहतर सुविधा देना है। पहले चरण में 996 अटल लाइब्रेरी बन चुकी हैं। दूसरे चरण में 86.6 करोड़ रुपये के बजट से 1,000 नई लाइब्रेरी बनाई जा रही हैं।
यह भी पढ़ें: दिल्ली को वायु प्रदूषण से राहत देगा हरियाणा, नायब सैनी सरकार ने बनाया प्लान
अटल लाइब्रेरी की तस्वीर बदल रहे CM सैनी
CM नायब सैनी ने निर्देश दिया कि अटल लाइब्रेरी की इमारतों और ग्राम सचिवालयों पर सोलर पैनल लगाने का काम प्राथमिकता से हो। दूसरे चरण की 1,000 लाइब्रेरी में से 500 का उद्घाटन 25 दिसंबर 2026 को सुशासन दिवस पर करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि इन लाइब्रेरी में कोई फीस न ली जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण बच्चों को फायदा मिल सके। ग्रामीण युवाओं में फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्रामीण इंडोर जिम बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 468 इंडोर जिम बन चुके हैं। 234 और जिम बनाने के आदेश जारी हो चुके हैं।