पंजाब सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने भगवंत मान सरकार की ओर से घोषित 3 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी को नाकाफी बताया है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने फिर से आंदोलन की घोषणा भी कर दी। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एम्प्लॉई एंड पेंशनर यूनियंस ने 13 नवंबर से पूरे एक महीने तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने उनकी कई पुरानी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया है। उनका कहना है कि सिर्फ 3 फीसदी DA बढ़ाने से कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। सरकार और कर्मचारियों के बीच हुई बैठक के बाद सरकार ने 3 फीसदी डीए की घोषणा की थी।
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संगरूर में होगा आंदोलन
आंदोलन की शुरुआत 13 से 19 नवंबर तक संगरूर में अनिश्चितकालीन धरने से होगी। बता दें कि संगरूर पंजाब के सीएम भगवंत मान का गृह जिला है और इस जिले को आम आदमी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 19 नवंबर के बाद 1 से 5 दिसंबर तक कर्मचारी और पेंशनर्स अपने-अपने इलाकों में आम आदमी पार्टी के 91 विधायकों के घरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। यूनियनों ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से फैसला नहीं लेती, तब तक विरोध जारी रहेगा। इस आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी है।
OPS लागू करने की मांग
कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की है। इसके अलावा उनका कहना है कि सरकार ने अभी तक 10 फीसदी बाकी महंगाई भत्ता जारी नहीं किया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया DA भी दिया जाना चाहिए। वे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने और पुराने वेतनमान व भत्ते बहाल करने की मांग भी कर रहे हैं। यूनियनों का आरोप है कि लंबे समय से इन मांगों को लेकर सरकार से बातचीत की जा रही है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला।
आंदोलन के तहत दिसंबर में भी कई बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। 6 दिसंबर को लुधियाना के बुड्ढा नाला में पुतलों की राख विसर्जित की जाएगी। वहीं, 13 दिसंबर को शंभू से अमृतसर तक ह्यूमैन चेन बनाई जाएगी। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इन कार्यक्रमों के जरिए सरकार तक अपनी नाराजगी पहुंचाई जाएगी। आंदोलन में कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों की भागीदारी रहेगी।
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सरकार क्या कह रही?
पंजाब सरकार का कहना है कि 3 फीसदी DA बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी हो गया है। इस फैसले से राज्य के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की बात कही गई है। हालांकि, यूनियनें इस बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं हैं।