अगर आप यह मानकर चल रहे हैं कि स्कॉटलैंड से आने वाली महंगी स्कॉच पर चल रहे टैक्स विवाद का असर सिर्फ विदेशी शराब पीने वालों पर ही पड़ेगा तो यह तस्वीर का केवल एक पहलू है। भारत में बनने वाली और आम लोगों के बीच फेमस कई व्हिस्की ब्रांड्स भी इस विवाद के लपेटे आ सकते हैं। ताजा स्थिति के मुताबिक, कस्टम विभाग के साथ चल रही खींचतान की वजह से पोर्ट्स पर विदेशी शराब कंपनियों के 80 से ज्यादा कंटेनर फंस गए हैं। इसके अलावा कुछ पर टैक्स का बोझ 162.5% तक पहुंच गया है।

 

दरअसल, भारत में बिकने वाली कई मशहूर इंडियन व्हिस्की पूरी तरह घरेलू कच्चे माल से तैयार नहीं होतीं। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, ब्रिटेन से भारत आने वाली कुल स्कॉच का वॉल्यूम करीब 80 % हिस्सा बोतलों के बजाय बड़े कंटेनरों यानी 'बल्क' में आता है। इसका एक हिस्सा भारत में बोतल में पैक किया जाता है, जबकि बाकी का इस्तेमाल भारतीय कंपनियां अपनी घरेलू व्हिस्की को खास स्वाद देने और उसका ब्लेंड तैयार करने में करती हैं। ऐसे में कच्चे माल की सप्लाई अटकने या महंगा होने का सीधा असर भारत में बनने वाली व्हिस्की पर भी पड़ सकता है।

 

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आखिर पूरा विवाद क्या है?

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के 15 जुलाई 2026 से लागू होने के बाद उम्मीद थी कि स्कॉच सस्ती होगी। इस समझौते के तहत ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क को 150 % से घटाकर पहले साल 75 % किया गया है। इसे अगले 10 साल में धीरे-धीरे 40 % तक लाया जाना है। लेकिन सारा पेच 'बल्क' में आने वाली स्कॉच की कस्टम कैटेगरी को लेकर फंस गया है। शराब कंपनियों का कहना है कि बल्क में आने वाली स्कॉच भी व्हिस्की ही है। इसलिए उस पर समझौते के तहत 75 % शुल्क लगना चाहिए। 


दूसरी तरफ, जांच एजेंसियों का तर्क है कि कुछ बल्क आयातित उत्पाद व्हिस्की के बजाय 'कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशंस' की केटेगरी में आते हैं, जिन पर 150 % तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया जा सकता है। 18 नवंबर 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, 150 % टैरिफ के साथ अतिरिक्त कंजम्पशन टैक्स जुड़ने से कुछ बल्क इम्पोर्ट पर प्रभावी टैक्स का बोझ 162.5 % तक पहुंच गया है। फिलहाल पर्नो रिकार्ड, डियाजियो और बकार्डी जैसी कंपनियों के 80 से अधिक कंटेनर पोर्ट पर अटके हैं और उन्हें माल छुड़ाने के लिए 75 % शुल्क चुकाने के साथ बाकी रकम की बैंक गारंटी देनी पड़ रही है।

कौन-कौन से ब्रांड्स पर पड़ सकता है असर?

कंपनियों के आधिकारिक दस्तावेजों से साफ होता है कि भारत के कई बड़े ब्रांड्स अपने ब्लेंड में बाहर से आया हुए स्कॉच का इस्तेमाल करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स (डियाजियो इंडिया) की 2024-25 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी स्कॉटलैंड से बल्क स्कॉच मंगाकर 'वैट 69' और 'ब्लैक एंड व्हाइट' जैसे ब्रांड्स की भारत में पैकेजिंग करती है। इसके अलावा वह कच्चे माल के तौर पर भी बल्क स्कॉच का इस्तेमाल करती है। कंपनी के दस्तावेजों में 'ब्लैक डॉग', 'एंटीक्विटी', 'सिग्नेचर', 'रॉयल चैलेंज' और 'मैकडॉवेल्स नंबर 1' जैसे ब्रांड्स के ब्लेंड में स्कॉच व्हिस्की के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है।

 

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इसी तरह, पर्नो रिकार्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 'ब्लेंडर्स प्राइड' भारतीय ग्रेन स्पिरिट और स्कॉटलैंड के शिवास ब्रदर्स से आया स्कॉच माल्ट का मिक्सचर है। इसके अलावा 'रॉयल स्टैग', '8पीएम' और 'ऑफिसर्स चॉइस' जैसे ब्रांड्स तथा रैडिको खेतान, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और तिलकनगर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों का नाम भी बल्क स्कॉच आयात को लेकर जांच और चर्चा के दायरे में आया है। हालांकि, हर ब्रांड के सभी वेरिएंट्स में स्कॉच का अनुपात एक जैसा नहीं होता।

क्या महंगी हो जाएगी आपकी पसंदीदा व्हिस्की?

फिलहाल ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि किसी भारतीय व्हिस्की ब्रांड की सप्लाई रुकी है या बाजार में उसका स्टॉक खत्म हो गया है। हालांकि, इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि व्हिस्की का उत्पादन जारी रखने के लिए बल्क स्कॉच की पर्याप्त उपलब्धता जरूरी है। इस विवाद का असर कीमतों पर कितना पड़ेगा, यह दो बातों पर निर्भर करेगा। पहली, हर कंपनी की व्हिस्की बनाने का तरीका और उसमें इस्तेमाल होने वाले स्कॉच की मात्रा अलग-अलग होती है। इसलिए एक बोतल की कुल लागत में स्कॉच का कितना हिस्सा है, इसकी सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं है।

 

दूसरी बात, अगर 162.5% का भारी टैक्स और बैंक गारंटी की शर्तों के कारण कंपनियों का पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है और कच्चे माल की लागत बढ़ती है तो व्हिस्की बनाना महंगा हो सकता है। ऐसी स्थिति में कंपनियों के पास दो रास्ते होंगे। वे बढ़ी हुई लागत खुद उठाकर अपना मुनाफा कम करें या फिर कीमतें बढ़ाकर इस खर्च का कुछ बोझ लोगों पर डाल दें।

क्या कंपनियां किसी दूसरे देश से स्कॉच मंगा सकती हैं?

इस संकट से निकलने के लिए कंपनियों के पास दूसरे देशों से स्कॉच मंगाने का विकल्प भी नहीं है। ब्रिटेन के 'स्कॉच व्हिस्की रेगुलेशंस 2009' के तहत, स्कॉच एक प्रोटेक्टेड केटेगरी में शामिल है। इसका मतलब है नियमों के मुताबिक, स्कॉच का उत्पादन केवल स्कॉटलैंड में ही हो सकता है। इसे वहां ओक के पीपों में कम से कम तीन साल तक पकाना जरूरी है।

 

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अगर भारतीय कंपनियां आयरलैंड या अमेरिका जैसे देशों से व्हिस्की मंगाती भी हैं तो उसे कानूनी तौर पर स्कॉच नहीं कहा जा सकता। वहीं, भारतीय ग्रेन स्पिरिट की मात्रा बढ़ाकर ब्लेंड का अनुपात बदलने से व्हिस्की का टेस्ट और उसकी पहचान बदलने का रिस्क रहेगा। यही वजह है कि अगर यह कस्टम विवाद लंबा खिंचता है तो इसका सीधा दबाव भारतीय व्हिस्की इंडस्ट्री की सप्लाई चेन और लागत पर देखने को मिल सकता है।