दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कई स्तर पर प्रतिबंधों को एलान किया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण न बढ़ने पाए इसके लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में नवंबर आते-आते प्रदूषण खराब स्तर पर पहुंच जाता है। अब दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए गाड़ियों की पार्किंग फीस बढ़ने, ऑफिस टाइमिंग में बदलाव, सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी तक कार्यक्षमता घटाने जैसे फैसलों पर जोर दिया है। 

दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है, 'दिल्ली सरकार की प्राथमिकता साफ हवा है। एक साल से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।  दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अलग-अलग विभागों के सहयोग और कड़ी निगरानी से इस दिशा में कोशिश की जा रही है।

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क्या-क्या कदम उठाने जा रही है दिल्ली सरकार?

दिल्ली में अब महंगी होगी पार्किंग

दिल्ली सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों के कम से कम इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अब पार्किंग चार्ज को बढ़ाने का फैला किया है। 1 नवंबर से अथॉरिटी की पार्किंग में पार्किंग फीस दोगुनी हो जाएगी। 28 फरवरी तक ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। यह फैसला दिल्ली मेट्रो पार्किंग साइट पर लागू नहीं होंगे। 

MCD दफ्तरों की टाइमिंग में होंगे बदलाव

दिल्ली नगर निगम के दफ्तरों में ऑफिस का समय बदला जाएगा। अब दफ्तर सुबह 8.30 से लेकर शाम 5 बजे तक खुलेंग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के दफ्तर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6.30 तक चलेंगे। ये बदलाव भी 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक लागू होंगे।

50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करेंगे सरकारी दफ्तर

सरकारी दफ्तर, 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे, आधे दफ्तर से। सरकार का मसकद है कि कम लोग दफ्तर आएंगे तो कम प्रदूषण होगा। 

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दिल्ली में ध्वस्तीकरण और निर्माण पर पाबंदी 

दिल्ली में ध्वस्तीकरण और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगेगी। सरकार घरों और सड़कों के तोड़ने और बनाने पर प्रतिबंध लगा रही है, जिससे धूल के कड़ कम से कम हवा में फैलें। दिल्ली में ध्वस्तीकरण और निर्माण पर रोक 10 दिसंबर 2026 से लेकर जनवरी 2027 तक जारी रहेगी। घर से बाहर, सिविल निर्माण गतिविधियां भी 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच रोकी जा रही हैं।