केंद्र सरकार ने साल 2020 में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme) शुरू किया था। PLI स्कीम का मकसद आयात पर निर्भरता कम करना, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। अब इस योजना को लेकर नीति आयोग और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद ने 'इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ पीएलआई स्कीम्स' नाम से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में इस योजना के 5 साल के प्रदर्शन का आकलन सामने आया है। 

 

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 तक 14 सेक्टर में इसके तहत 2,40,138 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 8.49 लाख लोगों को रोजगार मिला। वहीं, उत्पादन और बिक्री का आंकड़ा 22,66,412 करोड़ रुपये तक पहुंचा। हालांकि, निवेश और उत्पादन के मुकाबले रोजगार के लक्ष्य की उपलब्धि काफी कम रही। ऐसे में सवाल है कि PLI योजना से भारत को कितना फायदा हुआ और किन क्षेत्रों में अभी सुधार की जरूरत है? 

 

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क्या है PLI, इसका मकसद क्या है?

PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की शुरुआत सरकार ने देश में उत्पादन बढ़ाने और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के मकसद से की थी। इसके तहत कंपनियों को भारत में अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री करने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। योजना में इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल, बैटरी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, सोलर पैनल और टेलीकॉम समेत 14 सेक्टर शामिल हैं। इन पर कुल 1,91,049 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। 

आंकड़े क्या बताते हैं? 

रिपोर्ट के मुतााबिक, निवेश और उत्पादन आगे रहा लेकिन नौकरी के मामले में यह योजना पीछे रही। मार्च 2026 तक इस स्कीम का 58 फीसदी समय बीत चुका है। अभी तक निवेश ₹2,40,138 करोड़ हुआ, जो पूरे लक्ष्य का 76 फीसदी है।  उत्पादन और बिक्री 22,66,412 करोड़ रहा, जो लक्ष्य का 64 फीसदी है। इसके अलावा, नौकरियां 8.49 लाख लोगों को मिलीं, जो लक्ष्य 30.19 लाख का सिर्फ 28 फीसदी है। 

 

ऐसे में देखा जाए तो नौकरियों में सबसे बड़ी कमी दिखती है। 2025-26 में सालाना लक्ष्य का सिर्फ 31 फीसदी पूरा हुआ। रिपोर्ट के हिसाब से जिन सेक्टर में मशीनें और ऑटोमेशन ज़्यादा है, वहां निवेश के मुकाबले नौकरी कम बनती है। 

 

वहीं बात करें इस योजना के तहत 14 सेक्टर के कुल बजट की तो इसके लिए 1,91,049 करोड़ रुपये मिले थे। अब तक ₹35,354 करोड़ बंटे हैं। यानी 18.51 फीसदी। यह कम लग रहा होगा लेकिन स्कीम का नियम ही ऐसा है। इसमें पैसा पहले नहीं मिलता। कंपनी जब बिक्री का लक्ष्य पूरा करती है, तभी इंसेंटिव मिलता है। रिपोर्ट भी यही कहती है कि कम भुगतान का मतलब नाकामी नहीं है।

किस सेक्टर में कितना फायदा, पूरी तस्वीर  

रिपोर्ट में 14 सेक्टर का अलग-अलग आकलन किया गया है। इसमें कुछ क्षेत्रों में अच्छे नतीजे मिले हैं, जबकि कुछ में अभी निवेश का असर दिखना बाकी है। इसमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके बाद दवा उद्योग, मेडिकल डिवाइस और खाने-पीने की चीजें तैयार करने वाले क्षेत्र में फायदा देखने को मिला है। जानिए कैसी रही 14 सेक्टर की तस्वीर 

 

निवेश और उत्पादन में अच्छी प्रगति, रोजगार पीछे

रिपोर्ट में योजना के कुल लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियों का भी आकलन किया गया है। इसके मुताबिक, निवेश का लक्ष्य 3,15,092 करोड़ रुपये था, जिसमें से 2,40,138 करोड़ रुपये का निवेश आ चुका है। यानी लक्ष्य का करीब 76 फीसदी पूरा हो चुका है। वहीं, उत्पादन और बिक्री का लक्ष्य 35,37,863 करोड़ रुपये था। इसके मुकाबले ₹22,66,412 करोड़ रुपये का उत्पादन और बिक्री दर्ज की गई। यानी करीब 64 फीसदी लक्ष्य हासिल हुआ।

 

लेकिन रोजगार के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग है। योजना के तहत 30.18 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मार्च 2026 तक 8.49 लाख लोगों को ही रोजगार मिला। यह कुल लक्ष्य का करीब 28 फीसदी है। ऐसे में देखा जाए तो यह योजना निवेश और उत्पादन बढ़ाने में सफल नजर आ रही है लेकिन रोजगार के मोर्चे पर अभी काफी काम बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक कई उद्योगों में निवेश के बाद उत्पादन और रोजगार बढ़ने में समय लगता है। इसलिए अभी इसे अंतिम नतीजा नहीं माना जा सकता।