मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ की गई ज्यादती से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। दिल्ली पुलिस के जॉइंट पुलिस कमिश्नर सुरेंद्र कुमार ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में तर्क दिया कि पत्रकारों के काम में कोई बाधा नहीं पहुंचाई गई। अगर किसी को गलत पहचान की वजह से पकड़ा भी गया तो बाद में सही पहचान के बाद छोड़ दिया गया। किसी को रिपोटिंग करने से नहीं रोका गया। अगर कोई दखल और भ्रम हुआ भी तो वह अनजाने में हुआ है।  

 

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम प्रेस की भूमिका का पूरा सम्मान करते हैं। आगे बताया कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार अलग श्रेणी में आते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर कमर्शियल फायदे के लिए रील्स बनाते हैं। पुलिस ने जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रेस या पत्रकारों को मिलने वाली सुरक्षा का सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर अपने आप दावा नहीं कर सकते हैं।

 

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किसने दाखिल की थी याचिका

बता दें कि विरोध प्रदर्शन में पत्रकारों पर पुलिस की ज्यादती के खिलाफ नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने याचिका दाखिल की थी। 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने यह हलफनामा दाखिल किया है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पत्रकार और दूसरे प्रोफेशनल के काम में बाधा नहीं आनी चाहिए। 

प्रेस की आजादी का सम्मान करते हैं: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह प्रेस की आजादी का सम्मान करती है। यह भी दावा किया कि उसने कभी पत्रकारों के काम में बाधा डालने या दखल देने का प्रयास नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, मेनस्ट्रीम, मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों ने बिना रोक-टोक के प्रदर्शन को कवर किया। अपने तर्क के समर्थन में पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया कि जिस्ट, बीबीसी, द क्विंट, द इंडियन एक्सप्रेस, द लल्लनटॉप और ब्रूट इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर मीडिया पोस्ट ऑनलाइन मौजूद हैं। यह उस आरोप को गलत साबित करता है कि पत्रकारों को रिपोर्ट करने से रोका गया था।

दिल्ली पुलिस बोली- रील बनाने वालों को भी नहीं रोका

अपने हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने दावा किया, 'गैर-कानूनी विरोध प्रदर्शन में शामिल कुछ प्रदर्शनकारी पत्रकार नहीं थे, बल्कि वह कैमरा और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके झूठा दावा कर रहे थे कि वे पत्रकार हैं। कई कंटेंट क्रिएटर्स ने कैमरा और माइक्रोफोन से यूट्यूब रील बनाईं। इससे पत्रकारों और रील बनाने वालों में फर्क करना मुश्किल हो गया। मगर ऐसे रील बनाने वालों को भी नहीं रोका गया, केवल उन मामलों के जहां पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की आवश्यकता थी।'

 

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पत्रकार के रूप में कुछ लोगों ने नारेबाजी की

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में एक वीडियो का भी जिक्र किया। इसमें कुछ मीडियाकर्मी प्रदर्शनकारियों के साथ नारे लगाते दिखे थे। पुलिस ने कहा, 'इस तरह के व्यवहार से पता चलता है कि इनमें से कुछ लोग विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे और बतौर पत्रकार मौके पर नहीं थे।' दिल्ली पुलिस ने कहा कि रील बनाने वालों को पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं... अभी यह तय नहीं हुआ।