केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने  भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में दिल्ली सरकार की सीनियर आईएएस अधिकारी पद्मा जायसवाल पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने उन्हें सरकारी सेवा से हटाने का फैसला कर लिया है। यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही विभागीय जांच और अनुशासनात्मक प्रक्रिया के बाद की गई। पद्मा जायसवाल AGMUT कैडर की 2003 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर तैनात थीं। यह कार्रवाई पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है।

 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार,  उनके खिलाफ कार्रवाई को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह फैसला लिया है। किसी आईएएस अधिकारी के खिलाफ इस तरह की बड़ी कार्रवाई को अब तक बहुत कम देखने को मिली है। 

 

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किस मामले में हुई कार्रवाई?

यह कार्रवाई उनकी पुरानी पोस्टिंग से जुड़े एक मामले में हुई है। मामला उनके अरुणाचल प्रदेश में कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि साल 2007-08 के दौरान जब वह पश्चिम कामेंग जिले की डिप्टी कमिश्नर थीं तब सरकारी फंड में अनियमितता और पद के दुरुपयोग किया था । इस संबंध में कई शिकायतें सामने आई थीं। जांच में सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हुई थी।

स्थानीय लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

बताया जा रहा है कि इस मामले में स्थानीय लोगों ने भी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद जांच एजेंसियों और विभागीय स्तर पर लंबे समय तक मामले की जांच चलती रही। करीब दो दशक पुराने इस मामले में अब जाकर अंतिम कार्रवाई हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार,  जांच में यह पाया गया कि सरकारी पैसेके इस्तेमाल में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं और सेवा नियमों का उल्लंघन किया गया।

 

हालांकि, पद्मा जायसवाल ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें अभी तक किसी बर्खास्तगी आदेश की जानकारी नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रेस बयान जारी नहीं किया गया है लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उन पर पिछले हफ्ते ही कार्रवाई की जा चुकी है। 

 

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कौन हैं पद्मा जायसवाल?

पद्मा जायसवाल AGMUT कैडर की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर में दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। वह दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थीं। अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के कारण उन्हें एक प्रभावशाली अधिकारी माना जाता था। हालांकि, अरुणाचल प्रदेश में उनकी पोस्टिंग के दौरान लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनके करियर पर गंभीर असर डाला और उन्हें लंबे समय तक जांच का सामना करना पड़ा। आखिरकार केंद्र सरकार ने उन्हें सेवा से हटाने का फैसला लिया।