भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर एक बार फिर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर 1970 के दशक के मारुति प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं। निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50% हिस्सेदार थीं। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार पर गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। निशिकांत दुबे ने संजय गांधी के विदेश यात्रा पर सवाल उठाते से पूछा कि निजी कंपनी के काम का खर्च सरकार ने कैसे उठा लिया।
निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट को 'कांग्रेस का काला अध्याय, चैप्टर-250' नाम दिया है। इसमें उन्होंने 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी और मारुति टेक्निकल सर्विसेज के बीच हुए समझौते से लेकर कंपनी को जमीन, बैंक लोन और सरकारी मदद मिलने तक के कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि जब सोनिया गांधी उस समय भारतीय नागरिक नहीं थीं, तो कंपनी में उनकी नियुक्ति और हिस्सेदारी कैसे हुई। दुबे ने यह भी सवाल किया है कि मारुति प्रोजेक्ट के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किस आधार पर किया गया।
निशिकांत दूबे के नए आरोप
निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'क्या आपको पता है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी जी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत की हिस्सेदार थीं?' उन्होंने दावा किया कि 1968 में ही सरकार ने कार बनाने के लिए अनुमति दे दी थी, जबकि कंपनी बाद में बनी। उनके मुताबिक, 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने कैबिनेट के जरिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाई थी।
निशिकांत दुबे ने 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी की विदेश यात्रा का जिक्र करते हुए पूछा कि इसके लिए सरकारी खर्च क्यों किया गया था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खुला और इंदिरा गांधी के निजी सचिव आरके धवन कंपनी के डायरेक्टर कैसे बने। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में जमीन आवंटन, बैंकों से कर्ज और सरकारी कंपनियों से सीमेंट, स्टील और कोयला मिलने पर भी सवाल खड़े किए।
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मारुति टेक्निकल-मारुति लिमिटेड के बीच का अंतर
संजय गांधी ने 1970 में मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (MTS) की शुरुआत की थी। इसके बाद 1971 में मारुति लिमिटेड बनाई गई। दोनों कंपनियां अलग-अलग थीं। मारुति टेक्निकल सर्विसेज का काम कार बनाने के लिए तकनीकी सेवाएं और जानकारी उपलब्ध कराना था। 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने इस कंपनी के साथ तकनीकी जानकारी देने का समझौता किया था।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोनिया गांधी 25 जनवरी 1973 से 25 जनवरी 1975 तक मारुति टेक्निकल सर्विसेज की मैनेजिंग डायरेक्टर रहीं। इस दौरान उन्हें वेतन, बोनस और कमीशन भी मिला था। रिपोर्ट में कंपनी के शेयरधारकों में गांधी परिवार के सदस्यों का भी जिक्र है।
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जब मारुति मामले की जांच हुई
संजय गांधी के मारुति प्रोजेक्ट को लेकर 1977 में जांच आयोग बैठाया गया था। इस आयोग ने कंपनी को लाइसेंस देने, सरकारी अधिकारियों की भूमिका और प्रोजेक्ट को मिली सुविधाओं की जांच की थी। मारुति प्रोजेक्ट को लेकर उस समय भी कई सवाल उठे थे। मामले में एक जरूरी अंतर है। सोनिया गांधी मारुति लिमिटेड की नहीं, बल्कि मारुति टेक्निकल सर्विसेज की मैनेजिंग डायरेक्टर थीं। संसद में 1975 में सरकार ने भी बताया था कि सोनिया गांधी मारुति लिमिटेड की डायरेक्टर नहीं थीं। इसलिए दोनों कंपनियों की भूमिका और उनके पदों को अलग-अलग समझना जरूरी है।
