उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है। गठबंधन में शामिल दलों की मांग, उनके चुनावी प्रभाव और पिछली बार के प्रदर्शन को देखते हुए सीटों का गणित साधने की जिम्मेदारी पार्टी ने अपने चार बड़े नेताओं को सौंपी है।

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ , प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक सहयोगियों के साथ बातचीत कर सीटों के दावों और अपेक्षाओं को समझेंगे। इसके बाद रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी और उसी आधार पर सीट बंटवारे का अंतिम फार्मूला तैयार होगा।

 

बीजेपी ने गठबंधन के अलग-अलग दलों के साथ बातचीत के लिए नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) से बात करेंगे, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपना दल (एस) के साथ सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। निषाद पार्टी से बातचीत की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को दी गई है, जबकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुहासपा) के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चर्चा करेंगे।

 

इसी सप्ताह सहयोगियों के साथ बातचीत शुरू होने की संभावना है। इन नेताओं को सहयोगियों की मांग, उनकी ओर से सीटें बढ़ाने के तर्क और चुनावी स्थिति का आकलन कर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपनी होगी।

पुराने सहयोगी भी सीटें बढ़ाने के दबाव में

बीजेपी के लिए इस बार अपने पुराने सहयोगियों अपना दल (एस) और निषाद पार्टी को साधना भी आसान नहीं होगा। दोनों दल पिछले चुनावों में अपने प्रदर्शन और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर इस बार अधिक सीटों की अपेक्षा रख सकते हैं। अपना दल (एस) ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नौ सीटों पर जीत हासिल की थी।

 

2022 में पार्टी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 12 सीटों पर जीत दर्ज की। लगातार बेहतर प्रदर्शन के बाद अपना दल (एस) इस बार भी सीटों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा रख रहा है।

 

निषाद पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 14 सीटें मिली थीं, लेकिन इनमें से छह सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में निषाद पार्टी भी इस बार अपने हिस्से की सीटें बढ़ाने का दबाव बना सकती है।

 

सहयोगियों के बीच सीटों को लेकर बातचीत में पिछला चुनावी प्रदर्शन, क्षेत्रीय प्रभाव, जातीय समीकरण और जीतने की संभावना प्रमुख आधार बन सकते हैं। पुराने सहयोगियों की बढ़ती अपेक्षाएं बीजेपी के सीट बंटवारे के फार्मूले को चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं।

 

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सपा के साथ चुनाव लड़ चुके रालोद और सुभासपा अब BJP के साथ

इस बार गठबंधन का समीकरण पिछले विधानसभा चुनाव से काफी बदल चुका है। राष्ट्रीय लोकदल और सुभासपा 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा थे। दोनों दलों ने उस समय सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। रालोद ने 33 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जबकि सुहासपा ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब दोनों दल बीजेपी के साथ एनडीए में हैं और 2027 के चुनाव में गठबंधन के तहत सीटों की हिस्सेदारी चाहते हैं।

 

रालोद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत और किसान-जाट समीकरण के आधार पर सीटों को लेकर मजबूत दावा कर सकता है। वहीं सुहासपा पूर्वांचल में राजभर समाज के प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक स्थिति को आधार बनाकर सीटों की अपेक्षा रख रही है।

 

दोनों दल पिछली बार जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार भी उसी के आसपास सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से रालोद को अधिकतम 18 सीटें और सुहासपा को 10 सीटें देने की तैयारी है। पिछली बार 33 और 18 सीटों पर चुनाव लड़ चुके दोनों दलों के सामने बीजेपी के प्रस्ताव और अपनी अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी। सीटों की संख्या को लेकर दोनों दलों के कड़े मोलभाव से गठबंधन की बातचीत लंबी खिंच सकती है।

चार नेताओं के जिम्मे सहयोगियों को साधने का मिशन

बीजेपी ने गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर जिम्मेदारियां तय करके साफ संकेत दिया है कि इस बार सहयोगियों की मांगों और उनके राजनीतिक प्रभाव को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और दोनों उपमुख्यमंत्रियों तक को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। हर नेता अपने जिम्मे वाले सहयोगी दल के साथ बातचीत करेगा और सीटों की मांग के पीछे के आधार को समझेगा।

 

पार्टी नेतृत्व सहयोगियों के दावों को केवल सीटों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों, जातीय समीकरण, पिछले चुनाव के नतीजों और संभावित जीत की स्थिति के आधार पर परख सकता है। इसके बाद रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचेगी और उसी आधार पर सीटों का अंतिम फैसला होगा।

 

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बीजेपी के सामने सीटों का संतुलन साधने की बड़ी चुनौती

2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने अपने सहयोगियों को साथ रखने के साथ-साथ खुद की चुनावी रणनीति और सीटों पर मजबूत दावेदारी बनाए रखने की चुनौती होगी। एक तरफ अपना दल (एस) और निषाद पार्टी जैसे पुराने सहयोगी अधिक सीटों की अपेक्षा रखेंगे, वहीं रालोद और सुहासपा जैसे नए सहयोगी पिछली बार के चुनावी आंकड़ों को आधार बनाकर अपनी मांग रख रहे हैं।

 

रालोद और सुहासपा की पिछली सीटों की मांग तथा बीजेपी की ओर से उन्हें सीमित सीटें देने की तैयारी के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। वहीं पुराने सहयोगियों के दावों को भी नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में सीट बंटवारे का फार्मूला केवल राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और गठबंधन की ताकत तय करने वाला अहम फैसला होगा।