संजय सिंह, पटना। बिहार में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के तैयार होने से न केवल बिहार की औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी, बल्कि रक्षा उत्पादन और तकनीकी क्षेत्र में भी प्रदेश अपनी नई पहचान बनाएगा।

 

डिप्टी सीएम ने आगे बताया कि पटना स्थित उनके आवासीय कार्यालय में रक्षा मंत्रालय की ओर से अध्ययन दौरे पर आए एनडीए (राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी) के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की टीम के साथ एक अहम बैठक हुई। 

 

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मीटिंग में बिहार में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर की संभावना, अवस्थापना सुविधाओं, निवेश अवसरों और विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ने इस पहल को बिहार के औद्योगिक और सामरिक विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया। 

पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी 

सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार सृजित किए जाएं। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क और नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना इसी लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रयास है।

 

डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर अवसर उपलब्ध हों। इसी सोच के तहत बिहार में उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। 

 

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गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 

  • सरकार गया जिले के डोभी क्षेत्र में एक विशाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है। यह आने वाले समय में राज्य के आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। यहां बड़े उद्योगों के साथ-साथ लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा राज्य में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। 

 

  • भागलपुर समेत अन्य जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास प्रस्तावित है। इनके परवान चढ़ने से थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से रक्षा उपकरणों के निर्माण, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

 

  • सम्राट चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार को उद्योग और रोजगार का हब बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बिहार में निवेश का बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की अध्ययन टीम के साथ हुई यह बैठक उसी दिशा में एक ठोस और दूरगामी पहल है।