हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक संपत्तियों, पर्यटन निगम के होटलों और औद्योगिक निवेश को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर प्रदेश की संपत्तियों को निजी हितों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पीटरहॉफ की बुकिंग बंद किए जाने, वाइल्ड फ्लावर हॉल की लीज और औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन आवंटन को लेकर सरकार से जवाब मांगा है।
शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश का इतिहास बताने के बजाय जनता को यह बताना चाहिए कि सरकार राज्य की महत्वपूर्ण संपत्तियों को किस उद्देश्य से निजी हाथों में सौंप रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीटरहॉफ को पीपीपी मॉडल के नाम पर मुख्यमंत्री के करीबियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में सामने आ रही जानकारियां सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए
जयराम ठाकुर ने दावा किया कि 26 नवंबर के बाद पीटरहॉफ की सभी बुकिंग बंद कर दी गई हैं। यहां तक कि इस अवधि के लिए पहले से की गई बुकिंग भी रद्द की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक करने से बच रही है। हालांकि, दस्तावेजों को अधिक समय तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता और सरकार को अंततः स्थिति स्पष्ट करनी ही होगी।
उन्होंने बुकिंग बंद करने के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि 29 जनवरी 2026 को जारी पत्र में 12 जून 2026 के बाद पीटरहॉफ की बुकिंग नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। बाद में इस अवधि को आगे बढ़ाया गया। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से पूछा कि यदि उन्हें इन आदेशों की जानकारी है तो वह इस संबंध में स्पष्ट जवाब देने से क्यों बच रहे हैं?
आग से इमारतें जलती हैं, इतिहास और पहचान नहीं
नेता प्रतिपक्ष ने पीटरहॉफ के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि यह केवल एक सरकारी भवन नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की पहचान और विरासत का हिस्सा है। मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि आग लगने से इमारतें जल सकती हैं, लेकिन इतिहास और पहचान समाप्त नहीं होते। उन्होंने कहा कि पीटरहॉफ का इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि आग से क्षतिग्रस्त होने के बाद इस इमारत का पुनर्निर्माण किया गया था।
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री की नजर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों पर रही है। सरकार इन होटलों को अपने करीबियों को सौंपने की कोशिश करती रही है। विपक्ष के विरोध के बाद कुछ समय के लिए सरकार पीछे हटी, लेकिन अब एक बार फिर उसी दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
उन्होंने वाइल्ड फ्लावर हॉल की लीज का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने इसे भी मनमाने तरीके से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की छूट दिलाने के नाम पर एक गिरोह सक्रिय है और इस गिरोह के तार सरकार में ऊंचे स्तर तक जुड़े होने की आशंका है।
जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि धारा 118 में बदलाव के लिए सरकार की ओर से दो बार विधानसभा में प्रयास किए जाने और दूसरी तरफ इस तरह के कथित गिरोह की सक्रियता के बीच क्या संबंध है? उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले में पारदर्शिता बरतने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
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उद्योगों के लिए जमीन आवंटन को प्लॉटिंग से जोड़ना गलत सोच
मुख्यमंत्री की ओर से कस्टमाइज्ड इंडस्ट्रियल पैकेज पर सवाल उठाए जाने को लेकर भी जयराम ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहें तो ऐसे पैकेज की समीक्षा कर सकते हैं। यदि किसी तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच करवाकर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को दी गई जमीनों को प्लॉटिंग के नजरिये से देखने पर मुख्यमंत्री की सोच पर सवाल उठाए।
जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री एक स्टेट लीडर की तरह नहीं, बल्कि रियल एस्टेट डीलर की तरह बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास बेहद जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में पहले भी औद्योगिक पैकेज दिए गए, जिनके कारण राज्य में बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए।
इन्हीं प्रयासों के चलते हिमाचल प्रदेश देश के साथ-साथ दुनिया के प्रमुख फार्मा हब में शामिल हुआ। इसका लाभ प्रदेश को आज भी मिल रहा है। जयराम ठाकुर के अनुसार, औद्योगिक इकाइयां केवल प्रत्यक्ष रोजगार ही उपलब्ध नहीं करवातीं, बल्कि उनके आसपास परिवहन, पैकेजिंग, सप्लाई चेन, कारोबार और अन्य सेवाओं से जुड़े रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। इससे एक व्यापक आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होता है, जो प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती देता है।
मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क पर भी सरकार को घेरा
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एक तरफ औद्योगिक पैकेज पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में नए औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क के प्लॉट अपने मित्रों और करीबियों को दिए जाने का आरोप लगाया। साथ ही बल्क ड्रग पार्क की परियोजना में अड़चनें पैदा करने और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को बंद करने को लेकर भी सरकार की आलोचना की।
उन्होंने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है तो उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। औद्योगिक निवेश को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा।
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार के पास अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संपत्तियों, औद्योगिक निवेश और विकास परियोजनाओं को लेकर सरकार को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जनता के सामने तथ्य रखने चाहिए।
पीटरहॉफ की बुकिंग, वाइल्ड फ्लावर हॉल की लीज और औद्योगिक जमीनों के आवंटन को लेकर नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और सरकार इन सवालों पर क्या जवाब देते हैं।