हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कि 1 नवंबर 2026 से CET पास बेरोजगार युवाओं को सक्षम युवा योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य उन युवाओं को आर्थिक सहायता देना है, जिन्हें परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाई है। इस योजना को लेकर युवाओं के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
सरकार की इस योजना के तहत अगर सीईटी परीक्षा पास करने के बाद भी किसी युवा को नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार उसे सक्षम योजना के तहत सहायता देगी। यानी बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने का प्लान राज्य सरकार कर रही है। इसके तहत युवाओं को हर महीने 100 घंटे काम करना होगा और इसके बदले ही उन्हें मानदेय मिलेगा।
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क्या है सक्षम योजना?
हरियाणा सक्षम युवा योजना सरकार ने साल 2016 में लागू की थी। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य के बेरोजगारों को भी सम्मान के साथ जीवन जीने का हक प्रदान करती है। इस योजना के तहत हर महीने बेरोजगारी भत्ता तो मिलता ही है, साथ ही रोजगार देकर युवाओं को 100 घंटे का काम देकर मानदेय भी दिया जाता है।
योजना के जरिए कितना मिलेगा पैसा?
हरियाणा सरकार इस योजना के तहत 1200 रुपये से 6000 रुपये प्रति माह तक रुपये देती थी। इसके अलावा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता पहले की तरह ही मिलता रहता है। हरियाणा में 12वीं पास को 1200 रुपये, ग्रेजुएट को 2000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ऐसे में युवा इस योजना के तहत हर महीने 3200 रुपये से लेकर 9,500 रुपये तक कमाई कर सकते हैं।
पहले से योजना है तो नया क्या?
अब इस योजना को लेकर युवाओं के मन में सवाल उठ रहा है कि सरकार 9 हजार रुपये कैसे देगी और सक्षम योजना से यह कैसे अलग होगा। क्या सरकार सक्षम योजना के तहत मिलने वाले 6000 रुपये को बढ़ाकर सीईटी पास युवाओं के लिए 9000 करने वाली है या फिर पहले की तरह ही बेरोजगारी भत्ते के साथ-साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर युवाओं को मानदेय मिलेगा।
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सीईटी परीक्षा से पहले की थी घोषणा
रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक यह तय नहीं है कि सीईटी पास युवाओं को कितना पैसा मिलेगा। सीएम ने अधिकारियों को इस पर योजना बनाने के लिए कहा है। 2024 में सीईटी परीक्षा से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की थि कि सीईटी पास युवाओं को अगर राज्य सरकार नौकरी ना दे पाई तो सरकार उन्हें 2 साल तक 9 हजार रुपये प्रति माह मानदेय देगी।
अब सरकार ने इसे सक्षम योजना के साथ जोड़ने का प्लान बना लिया है। सक्षम योजना के तहत पहले से ही युवाओं को पैसा मिलता है और इसके बदले युवाओं को 100 घंटे का काम भी दिया जाता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि यह 9000 रुपये सरकार किस तरह से देगी और इसकी रुपरेखा क्या होगी?
