हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के कारोबार के खिलाफ सरकार ने अब तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने की रणनीति पर भी जोर दिया है। प्रदेश में नशा तस्करों की अवैध कमाई से अर्जित 92 करोड़ रुपये की संपत्ति सीज की जा चुकी है, जबकि सरकारी जमीन पर बनाए गए 22 अवैध निर्माणों को खाली करवाकर ध्वस्त किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को मंडी में एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकाथॉन के दौरान यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले नशा तस्करों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने पड्डल मैदान से शुरू हुई वॉकाथॉन का नेतृत्व किया। बस स्टैंड और सेरी मंच होते हुए वापस पड्डल मैदान पहुंची इस रैली में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों और आम लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को एंटी चिट्टा शपथ भी दिलाई। हालांकि, इस आयोजन का सबसे अहम संदेश केवल नशे के खिलाफ जागरूकता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुख्यमंत्री ने इस लड़ाई की जिम्मेदारी सीधे प्रदेश के युवाओं और समाज के हर वर्ग को सौंपने का आह्वान किया।
92 करोड़ की संपत्ति पर चोट, 22 अवैध निर्माण भी ढहाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टा तस्करी केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि प्रदेश की युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा गंभीर खतरा है। नशे के कारोबार में शामिल लोग पैसों के लालच में युवाओं की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हिमाचल के समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 92 करोड़ रुपये की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति सीज की गई है। इसके अलावा सरकारी भूमि पर बनाए गए 22 अवैध निर्माणों को खाली करवाकर ध्वस्त किया गया है। सरकार की इस कार्रवाई को नशा तस्करी के नेटवर्क पर आर्थिक प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर चिट्टा नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में दंत चिकित्सा पर 18 करोड़ खर्च करेगी सरकार, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
अब चुप रहने के बजाय 112 पर दें सूचना
मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए युवाओं से अपील की कि वे अपने आसपास चिट्टे की बिक्री या नशे से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियां देखकर चुप न रहें। उन्होंने आपातकालीन टोल फ्री नंबर 112 पर विश्वसनीय जानकारी साझा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सटीक सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में केवल पुलिस और सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। हर मां-बाप, शिक्षक, पंचायत, महिला मंडल, युवा मंडल और सामाजिक संगठन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अब यह जिम्मेदारी प्रदेश के युवाओं को सौंप रहे हैं।
एक साल पहले शिमला से शुरू हुई थी मुहिम
मुख्यमंत्री ने एंटी चिट्टा अभियान के पिछले एक साल के सफर का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2025 को शिमला की सड़कों पर हजारों लोगों के एकजुट होने के साथ हुई थी। इसके बाद 1 दिसंबर को धर्मशाला, 16 दिसंबर को हमीरपुर और 26 दिसंबर को बिलासपुर में लोगों ने नशे के खिलाफ एकजुटता दिखाई। इस वर्ष 16 सितंबर को ऊना में भी युवाओं ने अभियान को नई ऊर्जा दी। अब मंडी में भी उसी संकल्प और उत्साह के साथ लोग सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टे के खिलाफ यह लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल या सरकार की नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल की है। प्रदेश को इस खतरे के सामने झुकने नहीं दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें: प्रदेश की संपत्तियां मित्रों को सौंप रहे सीएम सुक्खू, जयराम ठाकुर ने लगाया आरोप
मंडी को 6.55 करोड़ का जिला पुस्तकालय भवन
एंटी चिट्टा वॉकाथॉन के दौरान मुख्यमंत्री ने मंडी में 6 करोड़ 55 लाख रुपये की लागत से बनने वाले जिला पुस्तकालय भवन का शिलान्यास भी किया।
कार्यक्रम में विधायक अनिल शर्मा, चंद्रशेखर और सुरेश कुमार, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, रंगीला राम राव, प्रकाश चौधरी, पूर्व सीपीएस सोहन लाल ठाकुर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के अध्यक्ष लाल सिंह कौशल, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, उपायुक्त अपूर्व देवगन सहित कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।
