हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश की प्रशासनिक, औद्योगिक और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े पांच महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों के माध्यम से सरकारी सेवाओं में भर्ती और नियमितीकरण से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा, निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने, औद्योगिक विकास को गति देने और ग्रामसभा के कोरम से संबंधित नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है।

 

प्रस्तावित संशोधनों का सीधा असर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, निवेशकों, उद्योगपतियों और ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था पर पड़ सकता है। खास बात यह है कि सरकार एक ओर सरकारी सेवाओं में भर्ती से जुड़ी प्रक्रियाओं और पूर्व की कुछ कार्रवाइयों को कानूनी आधार देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर उद्योगों के लिए निवेश का अनुकूल माहौल तैयार करने और ग्रामसभाओं की कार्यप्रणाली में बदलाव की तैयारी भी कर रही है।

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सरकारी भर्तियों और नियमितीकरण से जुड़े मामलों की होगी समीक्षा

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सदन में हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवक अनुभव एवं प्रतिनियमन विधेयक, 2026 प्रस्तुत करेंगे। यह पांच प्रस्तावित विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका संबंध सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती की वैधानिक प्रक्रिया से है। इस विधेयक के माध्यम से सरकारी सेवाओं के अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित कानूनी प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। इसके साथ ही विभागीय भर्ती प्रक्रियाओं और उनसे जुड़े मामलों की समीक्षा करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

 

विधेयक में पूर्व में की गई कुछ कार्रवाइयों को वैधानिक मान्यता देने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान सामने आए मामलों को कानूनी दायरे में लाकर उनका समाधान करने का रास्ता तैयार करना है। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में सरकारी नौकरियों से जुड़े मामलों को लेकर युवाओं और कर्मचारियों की नजरें सरकार के फैसलों पर रहती हैं। विधेयक के वास्तविक प्रभाव और इसके दायरे की तस्वीर सदन में चर्चा तथा पारित होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

निवेशकों को घर-द्वार पर सुविधाएं देने की तैयारी

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हिमाचल प्रदेश विनिवेश, संवर्धन सरलीकरण विधेयक, 2026 सदन में पेश करेंगे। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाना है। प्रस्तावित कानून के तहत राज्य में समावेशी, संतुलित, सतत और हरित औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।

निवेशकों को विभिन्न सरकारी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव है, उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न काटने पड़ें। इसके अलावा भूमि बैंक तैयार करने और उसके बेहतर प्रबंधन, निवेश से संबंधित नीतिगत ढांचा विकसित करने तथा कारोबार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों को मजबूत करने की योजना है।

 

सरकार का प्रयास निवेश परियोजनाओं को जल्द मंजूरी दिलाना और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करना है। इसके जरिए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। ऐसे में इस विधेयक के जरिए निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश को औद्योगिक विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

 

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खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कानून में भी संशोधन

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान दूसरा विधेयक हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत करेंगे। इसके माध्यम से वर्ष 1966 में बने हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन का संबंध प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग से जुड़ी संस्थागत व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने से है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादों और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिहाज से इस बोर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। संशोधन के बाद बोर्ड की कार्यप्रणाली और उससे संबंधित कानूनी प्रावधानों में बदलाव का रास्ता खुलेगा।

ग्रामसभा के कोरम में बदलेगा परिवार आधारित गणना का नियम

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 सदन में पेश करेंगे। इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन प्रस्तावित है। इस विधेयक का सबसे अहम पहलू ग्रामसभा की बैठक के लिए कोरम निर्धारित करने की व्यवस्था में बदलाव है। प्रस्ताव के अनुसार अब ग्रामसभा का कोरम पूरा करने के लिए केवल मतदाता सूची में नाम होना पर्याप्त आधार नहीं होगा, बल्कि संबंधित व्यक्ति का परिवार रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य होगा।

परिवार आधारित गणना की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी घर में छह सदस्य हैं तो उन्हें छह अलग-अलग इकाइयों के बजाय एक यूनिट माना जाएगा। इस बदलाव का असर ग्रामसभा की बैठकों में उपस्थिति और कोरम की गणना पर पड़ सकता है। सरकार का प्रस्ताव पंचायती राज व्यवस्था के कानूनी प्रावधानों में बदलाव से जुड़ा है। हालांकि, इसके व्यावहारिक परिणाम संशोधन के अंतिम स्वरूप और लागू होने के बाद ही सामने आएंगे।

 

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सड़क से माल ढुलाई पर कराधान कानून में भी संशोधन

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन से संबंधित विधेयक भी सदन में प्रस्तुत करेंगे। यह कानून सड़क मार्ग से कुछ निर्धारित वस्तुओं के परिवहन पर कराधान से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। इससे परिवहन और माल ढुलाई से जुड़े कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी संबंधित वर्गों की नजरें सदन की कार्यवाही पर रहेंगी। मंगलवार को पांच नए सरकारी विधेयकों के अलावा चार ऐसे विधेयक भी विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे, जिन्हें सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। इन विधेयकों को वर्ष 2026 में अधिनियम का दर्जा प्राप्त हो चुका है।

 

- शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा एवं सुविधा संशोधन अधिनियम, 2026।

- भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2026।

- हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026।

- हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026।

विधानसभा सचिव इन चारों अधिनियमों की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे। ये विधेयक पहले ही विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त कर चुके हैं।

कई वर्गों पर पड़ेगा फैसलों का असर

शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान सरकार के विधायी एजेंडे में पांच नए विधेयक खास महत्व रखते हैं। सरकारी सेवाओं से संबंधित प्रस्ताव का असर कर्मचारियों की सेवा शर्तों और विभागीय प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है। निवेश संबंधी विधेयक उद्योग जगत और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ा है, जबकि पंचायती राज संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा की व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अब इन विधेयकों पर सदन में होने वाली चर्चा महत्वपूर्ण होगी। विपक्ष इन प्रस्तावों पर क्या सवाल उठाता है और सरकार उनके जवाब में क्या स्पष्टीकरण देती है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। सदन में पेश होने वाले ये प्रस्ताव केवल कानूनी संशोधन नहीं हैं, बल्कि सरकारी सेवाओं, औद्योगिक निवेश और गांवों की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े बड़े बदलावों की दिशा तय कर सकते हैं।