हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में तैनात नर्सिंग ऑफिसर्स की हड़ताल से पहले विभाग पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप है कि नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के स्टेट लेवल के पदाधिकारियों के घर पर खुफिया पुलिस भेजी जा रही है। उनके मोबाइल फोन तक टैपिंग पर लगा दिए गए हैं। विभाग की तरफ से इसको लेकर खुलकर कुछ कहा नहीं गया है। फोन टैपिंग जैसे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों में खलबली मच गई है।

 

नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य प्रधान विनीता बांगड़ ने आरोप लगाया है कि विभाग की तरफ से उनके घर पर खुफिया पुलिस भेजी गई। उनके रिश्तेदारी में व परिचितों के पास भी खुफिया पुलिस भेजी गई। खुफिया पुलिस की तरफ से जानकारी जुटाई जा रही है कि विनीता बांगड़ कौन है, बैकग्राउंड क्या है, कहां शादी हुई, परिवार क्या करता है, परिवार में कौन-कौन है। राज्य प्रधान विनीता बांगड़ ने आरोप लगाया है कि उन्हें आशंका है कि उनके अलावा एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों की भी इसी तरह इंस्पेक्शन हो रही है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि उनके मोबाइल फोन तक टैपिंग पर लगा दिए गए हैं।

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राज्य प्रधान विनीता बांगड़ ने कहा कि एसोसिएशन की आवाज दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। 14 नवंबर को हर जिले में नर्सिंग ऑफिसर्स की बैठक होगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल कब से शुरू करनी है। हड़ताल के दौरान सीएम आवास का भी घेराव किया जाना है।

 

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हड़ताल से सेवाएं होंगी प्रभावित 

एसोसिएशन ऐलान कर चुकी है कि इस बार हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। ऐसे में अगर इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हुई तो स्वास्थ्य सेवाएं काफी प्रभावित होंगी। मरीज की देखभाल का लगभग जिम्मा नर्सिंग ऑफिसर्स पर ही होता है। ऐसे में उनके हड़ताल पर जाने से मरीजों के साथ-साथ अन्य स्टाफ के लिए भी परेशानी बढ़ेगी। जिसको लेकर मरीजों को निजी अस्पतालों में रुख करना पड़ेगा। हड़ताल अनिश्चितकालीन होने से लगातार कई दिन स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रभावित होंगी ही, साथ ही विभाग को रेवेन्यू का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर अन्य स्टाफ भी हड़ताल में शामिल होता है तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। हालांकि, बताया जा रहा है कि फार्मेसी ऑफिसर्स व एमपीएचडब्ल्यू भी इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं।

 

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इसलिए हड़ताल करेंगी नर्सिंग ऑफिसर्स

विभाग की तरफ से ऑनलाइन मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के तहत फेज-2 की आॅनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने से पहले कर्मचारियों का एचआरएमएस डाटा अपडेट करने को कहा है, जिसकी समयसीमा 15 नवंबर है। प्रधान विनीता बांगड़ ने आरोप लगाया कि विभाग की तरफ से ये फरमान जारी होने से पहले उनके संज्ञान में इसकी जानकारी भी नहीं डाली गई। विभाग के नोडल अधिकारी की तरफ से सभी चेकर्स को सूचित किया गया है कि निर्धारित समयावधी तक कर्मचारियों की 31 अगस्त तक की सर्विस वेरिफिकेशन, सेवा रिकॉर्ड में सुधार और कर्मचारियों की आपत्तियों का निपटारा किया जाए।

 

राज्य प्रधान विनीता बांगड़ ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ को ट्रांसफर होने पर अन्य जिले में जाना पड़ेगा। नर्सिंग स्टाफ की तीन शिफ्टों में ड्यूटी चलती है। रात के समय की शिफ्ट में समय भी ज्यादा लगता है। सरकार की तरफ से रहने व गंतव्य तक छोड़ने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती। ऐसे में फीमेल नर्सिंग स्टाफ के लिए समस्या बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि ये ट्रांसफर मैरिट बेस पर व सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर होगा। उसी के अनुसार ही भरे गए जिलों में ट्रांसफर होगा। उन्होंने बताया कि उनके ट्रांसफर से उनका परिवार भी प्रभावित होगा। उनके बच्चों को दूसरे जिले में जाकर दूसरे स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा घर के अन्य खर्च भी बढ़ेंगे।

 

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क्या बोले डीजी हेल्थ?

मामले में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, हरियाणा, डॉ. मनीश बंसल का कहना है कि उनकी नर्सिंग ऑफिसर्स से अपील है कि जनता के हित में वह हड़ताल न करें। उनकी मांगों को सरकार के संज्ञान में डाला जा चुका है। वहीं हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका पर विभाग के पुख्ता प्रबंध और खुफिया पुलिस से इंस्पेक्शन व फोन टैपिंग के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वह इस पर और कुछ नहीं बोलना चाहते। ऐसे में डीजी का इस पर सपष्ट जवाब न देने से और अगर हड़ताल होती है तो उस दौरान पुख्ता प्रबंधों को लेकर भी चुप्पी साधने से कहीं न कहीं प्रधान के आरोप सही होने पर मुहर लगा रहा है।