हिमाचल प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर की सोशल मीडिया पोस्ट ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। लंबे समय से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद लगाए बैठे ठाकुर की पोस्ट को पार्टी नेतृत्व के प्रति नाराजगी और कांग्रेस से दूरी बनाने के संकेत के रूप में देखा गया। हालांकि, राजनीतिक हलकों में पोस्ट की चर्चा तेज होने के बाद अगले ही दिन उन्होंने अपनी ही बात का खंडन कर दिया। सूत्रों के अनुसार विधायक ने यह पोस्ट नेता प्रतिपक्ष के उस बयान के बाद सामने आई जिसमे जयराम ने एक तीखी टिप्पणी करते हुए कहा- मंत्री पद की उम्मीद में सुंदर ठाकुर सूख कर हड्डी हो गए हैं। 

 

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर हिमाचल कांग्रेस के भीतर मंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक अपेक्षाओं को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सवाल यह भी है कि आखिर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से कई बार मंत्रिमंडल में शामिल करने का भरोसा दिए जाने के बावजूद सुंदर सिंह ठाकुर को अब तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?

11 दिसंबर तक का इंतजार या फिर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला?

सुंदर सिंह ठाकुर की नाराजगी को केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित करके देखना पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। 11 नवंबर को कुल्लू के सर्किट हाउस में सुबह 10:30 बजे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के आग्रह पर बैठक में शामिल होने का संदेश देते हुए उन्होंने पोस्टर पर लिखा कि आत्मसम्मान और कुल्लू के विकास के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं।

 

यह भी पढ़ें: 'IPS बनने के बाद बदल गए भानु प्रताप सिंह', पत्नी पूजा सिंह ने लगाए आरोप

 

इस पोस्ट के बाद कुल्लू से शिमला तक राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गईं। इसके बाद सामने आए बयानों में 11 दिसंबर तक मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने की स्थिति में कांग्रेस छोड़ने की संभावना जताई गई। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के सामने अपने भविष्य को लेकर राय मांगने और कांग्रेस में बने रहने, पार्टी छोड़ने अथवा निर्दलीय रास्ता अपनाने जैसे विकल्पों पर विचार करने की बात भी कही। सामूहिक इस्तीफे की संभावना का मुद्दा भी चर्चा में आया।

 

हालांकि, सोशल मीडिया पोस्ट में सीधे पार्टी छोड़ने की घोषणा नहीं थी। उसमें आत्मसम्मान और कुल्लू के विकास की बात कही गई थी। इसके बाद सामने आए बयानों और स्पष्टीकरण ने मामले को और दिलचस्प बना दिया।

 

यह भी पढ़ें: हिमाचल पुलिस की नई पहल, नशे के खिलाफ उतरेंगे इन्फ्लुएंसर

मुख्यमंत्री के आश्वासन भी बने चर्चा का कारण

सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री बनने की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू स्वयं कई बार सार्वजनिक मंचों से उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के संकेत दे चुके हैं। 17 फरवरी 2026 को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सुंदर सिंह ठाकुर के बीच बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें जल्द मंत्री बनाने की बात कही थी। इसके बाद 7 अगस्त को मशोबरा में एक कार्यक्रम के दौरान भी मुख्यमंत्री ने मंच से उनकी ओर इशारा करते हुए जल्द मंत्री बनने का संकेत दिया था। इसके बाद अगस्त में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हुईं। सुंदर सिंह ठाकुर का नाम संभावित मंत्रियों में प्रमुखता से लिया गया। हालांकि, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया।

 

26 अक्तूबर को कुल्लू में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने फिर उनके मंत्री बनने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि वह पिछले एक साल से सुंदर ठाकुर को मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही भाग्य की कुंडली खुलने का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री की ओर से बार-बार सार्वजनिक आश्वासन मिलते रहे, दूसरी तरफ मंत्री पद की शपथ का इंतजार लंबा होता गया। यही अंतर अब राजनीतिक असहजता की वजह बनता दिखाई दे रहा है।

 

आखिर कहां फंस रहा है सुंदर ठाकुर का मंत्री पद?

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में एक पद लंबे समय से खाली है। इस पद के लिए सुंदर सिंह ठाकुर के अलावा कांगड़ा के विधायक आशीष बुटेल और ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन के नाम भी राजनीतिक चर्चाओं में आते रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का मामला केवल मुख्यमंत्री की पसंद तक सीमित नहीं है। इसमें कांग्रेस हाईकमान की सहमति, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जातीय समीकरण और संगठनात्मक संतुलन जैसे कई पहलू जुड़े हैं। सुंदर सिंह ठाकुर के पक्ष में एक बड़ा तर्क कुल्लू जिले को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देना है। सरकार के गठन के बाद से कुल्लू को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। दूसरी तरफ कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और वहां से भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग को राजनीतिक महत्व दिया जाता रहा है। सुंदर सिंह ठाकुर और आशीष बुटेल के बीच दावेदारी की चर्चा के साथ सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का सवाल भी मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की संभावित वजहों में गिना जा रहा है।

 

यह भी पढ़ें: हिमाचल में हजारों ने देखा पत्थरों का खेल, अस्पताल में रातभर भटकती रही मां

जयराम ठाकुर के बयान ने भी दी नाराजगी को राजनीतिक धार

इस घटनाक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान भी महत्वपूर्ण है। 11 नवंबर को आनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सुंदर सिंह ठाकुर को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। जयराम ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें मंत्री बनाने के नाम पर अपने पीछे-पीछे घुमा रहे हैं। उन्होंने सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री पद की उम्मीद छोड़कर अपने स्वाभिमान की चिंता करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि हालत यह हो गई है कि सुंदर ठाकुर सूख कर हड्डी हो गए हैं। जयराम का यह बयान ऐसे समय आया, जब सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री बनने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में था। विपक्ष ने इस मामले को मुख्यमंत्री के आश्वासनों और सरकार के निर्णय के बीच अंतर के रूप में पेश करने की कोशिश की।

 

इससे सुंदर सिंह ठाकुर के सामने एक अलग राजनीतिक स्थिति भी बनती है। उनकी नाराजगी पर विपक्ष की प्रतिक्रिया और कांग्रेस के भीतर उनके भविष्य को लेकर उठ रहे सवाल अब एक-दूसरे से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं।

कुल्लू की राजनीति में क्या है इस घटनाक्रम का महत्व?

सुंदर सिंह ठाकुर की राजनीतिक स्थिति केवल एक विधायक की मंत्री पद की दावेदारी तक सीमित नहीं है। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में उनका अपना राजनीतिक आधार है और जिले की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। ऐसे में यदि उनकी नाराजगी लंबी खिंचती है तो उसका असर केवल व्यक्तिगत राजनीतिक समीकरणों तक सीमित नहीं रहेगा। कुल्लू में कांग्रेस संगठन के भीतर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

 

दूसरी ओर, यदि मुख्यमंत्री उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो इसे कुल्लू जिले को सरकार में प्रतिनिधित्व देने के फैसले के रूप में देखा जाएगा। लेकिन यदि मामला फिर टलता है तो विधायक और उनके समर्थकों के सामने आगे की राजनीतिक रणनीति का सवाल बना रहेगा। यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी विधायक की नाराजगी और वास्तव में पार्टी छोड़ने का फैसला दो अलग बातें हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और राजनीतिक बयानबाजी को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता।

 

कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा फैसला

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का कार्यकाल अब अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे समय में मंत्रिमंडल के रिक्त पद को भरना केवल प्रशासनिक जरूरत नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का भी माध्यम है। एक तरफ कुल्लू को प्रतिनिधित्व देने की मांग है, दूसरी तरफ कांगड़ा और अन्य क्षेत्रों की दावेदारी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में सामाजिक संतुलन और महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की चर्चाएं भी सामने आती रही हैं। ऐसे में एक पद को भरने का फैसला कई राजनीतिक अपेक्षाओं से जुड़ गया है।

 

मुख्यमंत्री के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है। सुंदर सिंह ठाकुर को बार-बार मंत्री बनाने का भरोसा देने के बाद अब उस भरोसे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यदि उन्हें शामिल किया जाता है तो अन्य दावेदारों और पार्टी के भीतर संतुलन साधना होगा। यदि फिर देरी होती है तो कुल्लू विधायक की नाराजगी और बढ़ने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अब 11 दिसंबर पर टिकी निगाहें

सुंदर सिंह ठाकुर के ताजा घटनाक्रम ने हिमाचल कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को फिर गर्म कर दिया है। अब यह मामला केवल इस सवाल तक सीमित नहीं है कि कुल्लू विधायक मंत्री कब बनेंगे, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण हो गया है कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस हाईकमान उनके साथ किए गए सार्वजनिक वादों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। 11 दिसंबर को सुक्खू सरकार के चार साल पूरे होंगे। इसी तारीख तक मंत्रिमंडल में जगह मिलने की शर्त सामने आने के बाद यह अवधि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई है।

 

क्या मुख्यमंत्री सुक्खू इस बार सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करके लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाएंगे? क्या कांग्रेस हाईकमान क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए किसी दूसरे नाम पर विचार करेगा? या फिर कुल्लू विधायक अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई अलग फैसला लेंगे? फिलहाल इन सवालों के जवाब सामने नहीं हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि मंत्री पद की प्रतीक्षा अब सुंदर सिंह ठाकुर के लिए केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विषय नहीं रह गई है। यह उनके सार्वजनिक सम्मान, कुल्लू के प्रतिनिधित्व और कांग्रेस के भीतर नेतृत्व के आश्वासनों की विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है।