उत्तर प्रदेश में आलू की बेकदरी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। असम और पश्चिम बंगाल में यूपी के आलू की मांग घटने से इस बार बड़ी मात्रा में आलू कोल्ड स्टोर में फंसा हुआ है। प्रदेश के कोल्ड स्टोर में भंडारित करीब 40 फीसदी आलू अब तक नहीं निकल पाया है।

 

वहीं, 30 नवंबर तक कोल्ड स्टोर खाली करने का आदेश भी दिया गया है। उचित दाम नहीं मिलने से किसान मायूस हैं। हालात ऐसे हैं कि आलू की बिक्री से खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। किसानों को राहत देने के लिए उद्यान विभाग की ओर से प्रति क्विंटल 100 रुपये अनुदान देने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रदेश में करीब 2,363 कोल्ड स्टोर हैं। इनकी कुल भंडारण क्षमता 202.99 लाख क्विंटल है। इनमें करीब 172.12 लाख मीट्रिक टन आलू भंडारित किया गया था। उम्मीद थी कि सितंबर से आलू के भाव बढ़ेंगे और अक्टूबर तक किसान अपना आलू बाजार में बेच देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असम और पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल से भी मांग नहीं आने के कारण आलू के दाम नहीं बढ़े। इससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है।

असम-बंगाल की मांग घटी, दूसरे राज्यों में भेजना भी घाटे का सौदा

उत्तर प्रदेश के आलू की खपत असम और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर होती रही है। हर साल इन राज्यों से मांग आने पर यूपी के आलू की निकासी होती थी, लेकिन इस बार वहां से मांग कमजोर पड़ गई है। इसका असर सीधे आलू के कारोबार पर पड़ा है।

 

फर्रुखाबाद में पैदा होने वाली ख्याति और पुखराज किस्म का आलू भी दूसरे राज्यों की मंडियों में भेजा जाता है, लेकिन इस बार खरीदार कम होने से कारोबार प्रभावित है। मंडी के आढ़ती रिंकू वर्मा के मुताबिक, मंडियों में आलू का भाव 1,100 रुपये से गिरकर 900 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है।

 

दूसरे राज्यों तक आलू भेजने का भाड़ा करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल पड़ रहा है। ऐसे में भाड़ा निकालने के बाद करीब 400 रुपये ही बचते हैं। इसमें से भी कमीशन कट जाता है। कुल मिलाकर दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर भी घाटा हो रहा है।

 

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फर्रुखाबाद से आगरा तक आलू की बंपर पैदावार

उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, कन्नौज, फिरोजाबाद से लेकर आगरा तक आलू का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इसके अलावा मैनपुरी, इटावा और आसपास के जिलों में भी आलू की खेती किसानों की आय का प्रमुख जरिया है। वहीं संभल, जौनपुर और देवरिया समेत पूर्वांचल के कई जिलों में भी आलू की अच्छी पैदावार होती है।

 

इसके बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। प्रति एकड़ आलू की खेती पर करीब 1.25 लाख रुपये की लागत आती है। भाव नहीं बढ़ने से बुआई, जुताई, खोदाई और कोल्ड स्टोर में आलू रखने का खर्च तक नहीं निकल पा रहा है।

किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान

आलू की बेकदरी के बीच सरकार किसानों को राहत देने के लिए प्रति क्विंटल 100 रुपये अनुदान देने की व्यवस्था कर रही है। उद्यान निदेशक बी. राम ने बताया कि किसानों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिन किसानों ने 200 क्विंटल तक आलू भंडारित किया है, उन्हें 100 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान दिया जा रहा है।

 

इससे कोल्ड स्टोर में आलू रखने का खर्च आधा हो जाता है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण आलू बीज की खरीद पर अधिकतम 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तक छूट देने का भी प्रावधान है।

 

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लागत के मुकाबले 50 फीसदी ही मिल रही कीमत

आलू की बेकदरी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसानों को लागत के मुकाबले करीब 50 फीसदी ही कीमत मिल पा रही है। बाजार में आलू के दाम इतने कम हैं कि उसे मंडियों तक पहुंचाने का खर्च भी अतिरिक्त बोझ बन रहा है।

 

एक तरफ असम और पश्चिम बंगाल से मांग नहीं आ रही, दूसरी तरफ नेपाल से भी मांग कमजोर है। ऐसे में कोल्ड स्टोर में रखा आलू किसानों के लिए परेशानी बना हुआ है। अब किसानों को बाजार में मांग बढ़ने और आलू के भाव में सुधार का इंतजार है।