दिल्ली सरकार ने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए नई योजना शुरू की है। इसका नाम ‘दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ है। इस योजना में पात्र घरों की छत पर 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम मुफ्त लगाया जाएगा। इसके लिए लोगों को शुरुआत में अपनी जेब से पैसे नहीं देने होंगे। योजना के लिए 21 सितंबर 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को बिजली के बिल में भी राहत मिलेगी।
इस योजना का फायदा उन घरों को मिलेगा जहां हर महीने 400 यूनिट तक बिजली खर्च होती है। सोलप पैनल लहाने से पहले घर की छत की जांच की जाएगी। अगर छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह और सही व्यवस्था होगी तभी पैनल लगाया जाएगा।
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ऐसे मिलेगा मुफ्त सोलर
योजना के तहत पात्र लोगों को 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाने के लिए अपनी तरफ से शुरुआत में पैसे नहीं देने होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से 3 किलोवाट सिस्टम पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी है। दिल्ली सरकार भी 78,000 रुपये की मदद देगी। इसके अलावा सिस्टम की कीमत और मिलने वाली सब्सिडी के बीच जो अंतर होगा उसे भी दिल्ली सरकार पूरा करने की बात कह चुकी है।
यानी पात्र परिवारों को सोलर सिस्टम लगवाने के लिए शुरुआत में अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से उन परिवारों को फायदा होगा जो ज्यादा खर्च होने की वजह से घर पर सोलर पैनल नहीं लगवा पा रहे थे। दिल्ली सरकार ने मार्च 2027 तक करीब 2.38 लाख घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ दिल्ली में 500 मेगावाट की अतिरिक्त सोलर बिजली जोड़ने का भी लक्ष्य है।
सरकार के मुताबिक, सोलर सिस्टम लगने के बाद घर में बनी बिजली का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है तो उसे ग्रिड में भेजा जा सकता है। इससे बिजली बिल कम होने के साथ बची हुई बिजली से पैसे मिलने का मौका भी मिल सकता है। इच्छुक लोग solar.delhi.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
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बिजली सब्सिडी भी जारी रहेगी
इस योजना का फायदा लेने वाले लोगों को मौजूदा बिजली सब्सिडी भी मिलती रहेगी। इसके साथ घर पर लगे सोलर सिस्टम से बिजली का खर्च भी कम होगा। यानी लोगों को दोनों तरह से फायदा मिल सकता है। सोलर सिस्टम लगने के बाद पहले 5 साल तक इसकी देखभाल मुफ्त की जाएगी। यह काम सरकार की ओर से चुनी गई कंपनियां करेंगी।
सोलर सिस्टम से बनी बिजली को ग्रिड में भेजने की प्रक्रिया भी आसान की गई है। पहले इसमें करीब 75 दिन लगते थे अब इसे घटाकर 25 दिन करने की बात कही गई है। इसके अलावा 10 किलोवाट तक के घरेलू सोलर सिस्टम के लिए आवेदन और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी होगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना से ज्यादा से ज्यादा घरों को सोलर बिजली से जोड़ा जाएगा। इससे लोगों का बिजली का खर्च भी कम होगा।