1 जून 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत पहली एडवांस टैक्स किस्त 15 जून तक जमा करनी होगी, जिसमें 15 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा। सैलरीड लोगों के लिए अच्छी खबर है। बच्चों की पढ़ाई भत्ता अब 100 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा हो गया है।

हॉस्टल भत्ता 9,000 रुपये हो गया है, और बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे शहरों में अब 50 प्रतिशत HRA की छूट मिलेगी। इसके अलावा UPI ऐप्स पर पैसे भेजते समय लाभार्थी का असली नाम दिखना जरूरी हो गया है, जिससे धोखाधड़ी कम होगी। 

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क्यों हो रहे हैं बदलाव?

UPI के सुरक्षा नियम इसलिए इस तारीख से शुरू किए जा रहे हैं क्योंकि मई अंत तक सभी ऐप्स को नई व्यवस्था अपनानी थी। वहीं एलपीजी नियम इसलिए सख्त किए जा रहे हैं क्योंकि गैस की कीमत बढ़ रही है और सरकार PNG की ओर शिफ्ट करना चाहती है।

क्या-क्या बदल रहा है?

1 जून 2026 से UPI पेमेंट और LPG सिलेंडर के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों का असर आपके रोजमर्रा के लेन-देन और घरेलू खर्च पर पड़ेगा।

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UPI में अब धांधली कम होगी

अब ऊंची रकम के लेन-देन में सिर्फ 4 या 6 अंकों का पिन काफी नहीं होगा। गूगल प्ले, फोन पे और पेटीएम ऐप्स पर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी या अतिरिक्त टू स्टेप सर्टिफिकेशन जरूरी होगा। इसका मकसद फाइनेंशियल स्कैम को रोकना है।

UPI में और क्या बदल रहा है?

गलत व्यक्ति को पैसे भेजने से बचाने के लिए UPI ऐप्स अब पैसे भेजने से पहले रिसीवर का पूरा वैरिफाइड नाम दिखाएंगी। सिक्योर डेटाबेस से नाम अपने आप आएगा। 

ATM निकासी की नई सीमा

UPI के जरिए कार्डलेस एटीएम निकासी अब बैंक की मासिक फ्री निकासी लिमिट में गिनी जाएगी। लिमिट पार करने पर सामान्य एटीएम की तरह चार्ज लगेगा।

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LPG के नए नियम

सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा दे रही है। इसलिए एलपीजी पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर आपने हाल ही में PNG कनेक्शन लिया है तो 30 दिनों के अंदर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। जिनके पास पहले से PNG कनेक्शन है, वे नया एलपीजी कनेक्शन नहीं ले सकेंगे।

सिलेंडर रिफिल के बीच अब ज्यादा गैप रखना होगा। शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन। एक घर-एक कनेक्शन नियम की सख्ती से पालना होगा। एक परिवार अब कई एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकेगा। ये सभी बदलाव 1 जून 2026 से लागू हो जाएंगे।