कनाडा में झील का खूबसूरत नजारा देखने की चाह छह पड़ोसियों को भारी पड़ गई। पड़ोसियों ने एक महिला की जमीन पर लगे पेड़ों की तय सीमा से ज्यादा कटाई कर दी। महिला ने मामला कोर्ट में पहुंचाया, जहां अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए छह पड़ोसियों को करीब 24 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
मामला कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया का है। जैकलिन हेज ने आरोप लगाया था कि उनके पड़ोसियों ने शुस्वैप झील का बेहतर नजारा पाने के लिए उनकी जमीन पर लगे पेड़ों को काट दिया। हेज के मुताबिक, उन्होंने पेड़ों की सीमित छंटाई की अनुमति दी थी लेकिन पड़ोसियों ने तय सीमा से कहीं ज्यादा पेड़ काट दिए। इसके बाद मामला ब्रिटिश कोलंबिया की स्मॉल क्लेम्स कोर्ट पहुंचा।
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सिर्फ छोटे पौधों की छंटाई की मिली थी अनुमति
कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, जुलाई 2021 में एलन फेंटन ने हेज से पहाड़ी पर लगे कुछ पेड़ों की छंटाई की अनुमति मांगी थी। हेज ने सिर्फ छोटे पौधों की ऊपरी शाखाएं काटने की मंजूरी दी थी। शर्त थी कि पेड़ों का तना तीन इंच से ज्यादा मोटा न हो और उन्हें कम से कम 6-7 फीट ऊंचा छोड़ा जाए। पेड़ों से निकलने वाली शाखाओं और कचरे को भी उनकी जमीन से हटाने को कहा गया था।
अक्टूबर में जब हेज अपनी जमीन पर लौटीं तो कई पेड़ तय सीमा से ज्यादा काटे हुए मिले। कुछ पेड़ों को जमीन के बिल्कुल पास से काट दिया गया था। इतना ही नहीं कटी हुई शाखाएं और दूसरा मलबा भी वहीं छोड़ दिया गया था। हेज और उनके बेटे को इसे साथ करने में कई घंटे लगे। बाद में हेज ने जब एलन फेंटन से बात की तो उसने कहा कि उसे लगा था कि उन्हें पेड़ काटने की पूरी अनुमति है। अगस्त 2023 में दोनों के बीच हुई बातचीत भी रिकॉर्ड की गई थी। इसमें फेंटन ने अपनी गलती मानते हुए जिम्मेदारी लेने की बात कही थी। पड़ोसियों ने रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जाताई लेकिन जज ने इसे सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया।
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कोर्ट ने छह पड़ोसियों को देने होंगे 24 लाख
मामले की सुनवाई के बाद ब्रिटिश कोलंबिया की अदालत ने हेज के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने छह पड़ोसियों को कुल 35,000 कनाडाई डॉलर यानी करीब 24 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। फैसले के मुताबिक, यह रकम 1 अक्टूबर 2026 तक चुकानी होगी, जब तक कि भुगतान को लेकर अलग सुनवाई तय न की गई हो।
