अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप , चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को चीन के शेनझेन शहर में मुलाकात करने वाले हैं। यह बैठक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के मौके हो रही है। तीनों नेताओं की यह पहली त्रिपक्षीय बैठक होगी।

इस बैठक की तुलना साल 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है। चिंता यह है कि बड़े देश आपस में ऐसे फैसले कर सकते हैं, जिनका असर छोटे देशों पर पड़े और उनकी राय न ली जाए। यूक्रेन, जापान, यूरोप और ताइवान में इसे लेकर बेचैनी है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि ट्रंप बैठक में परमाणु अप्रसार पर चर्चा पर जोर देंगे।

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याल्टा सम्मेलन से क्यों तुलना हो रही है?

1945 के याल्टा सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन क्रीमिया में मिले थे। उन्होंने युद्ध के बाद यूरोप और जर्मनी के भविष्य पर चर्चा की थी। इस सम्मेलन की नींव पर यूरोप कई दशकों तक सोवियत प्रभाव वाले इलाकों और पश्चिमी खेमे में बंटा रहा। उस समय भी कई देशों को चर्चा से बाहर रखने पर सवाल उठे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पहले कहा था कि वे नहीं चाहते कि यह बैठक 'याल्टा 2, 3, 4' बन जाए, जिसमें प्रभाव का नया बंटवारा हो।

जापान का डर क्या है?

जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जापान को चिंता है कि एशिया-प्रशांत से जुड़े फैसलों पर चीन और रूस का असर बढ़ सकता है। जापान इस क्षेत्र में अमेरिका का अहम सहयोगी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री साने तकाइची इस हफ्ते मनीला में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से अलग से मिलना चाहती हैं।

 

शंघाई में एशिया ग्रुप के चीन प्रमुख हान लिन ने कहा कि तीन नेताओं के वैश्विक मुद्दे सुलझाने की तस्वीर को लोग अलग-अलग अर्थों में ले सकते हैं। यह भी संकेत जा सकता है कि छोटे देशों को यहां लिए गए फैसले मानने होंगे। अमेरिका के सहयोगी देशों को यह आशंका ज्यादा है। 

यूरोप को क्यों डर लग रहा है?

यूरोपीय देश भी चीन में यूक्रेन युद्ध पर ऐसी बैठक का विरोध कर सकते हैं, जिसमें यूक्रेन या यूरोपीय संघ का कोई प्रतिनिधि न हो। यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की फेलो एलिसिया बचुल्स्का ने DW से एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोपीय प्रतिनिधियों के बिना यूक्रेन पर चर्चा से चीन और यूरोपीय संघ के पहले से बिगड़ते रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है।

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ताइवान को किस बात का डर है?

ताइवान भी इस बैठक पर नजर रखेगा। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विश्लेषक वेन-टी सुंग ने समाचार एजेंसी AFP से कहा कि अगर ट्रंप प्रशासन सुविधा के लिए एक साझेदार यूक्रेन को छोड़ने को तैयार है तो वह दूसरे को भी छोड़ सकता है।

रूस का क्या रुख है?

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि तीनों नेताओं के फैसले दूसरे देशों पर थोपे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था आपसी लाभ और सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। रूस के राष्ट्रवादी समूहों में इस बैठक को लेकर समर्थन है। उनका मानना है कि इससे मॉस्को को यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बातचीत में अपने हित के मुताबिक शर्तें रखने का मौका मिलेगा।

 

राष्ट्रवादी विचारक अलेक्जेंडर डुगिन ने रेडियो स्पूतनिक से कहा कि यह बैठक बताती है कि दुनिया में कौन अहम है। व्लादिमीर पुतिन के लिए यह बैठक यूक्रेन युद्ध को अपने पक्ष की शर्तों पर खत्म करने का मौका हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ने का अवसर है। बातचीत से तीन देशों के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की दिशा में कदम भी निकल सकता है।

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शी जिनपिंग क्या हासिल करना चाहते हैं?

शी जिनपिंग के लिए नतीजा साफ नहीं है। बीजिंग की सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दा वेई ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि चीन इस बैठक से अपना कूटनीतिक असर और शी का नेतृत्व दिखाना चाहेगा। उनके अनुसार शी जिनपिंग यूक्रेन या परमाणु हथियार नियंत्रण पर विस्तृत बातचीत में शायद नहीं पड़ेंगे। यह बैठक शेनझेन में हो रहे APEC शिखर सम्मेलन से ध्यान भी भटका सकती है। इस सम्मेलन में एशिया-प्रशांत की 21 अर्थव्यवस्थाएं हिस्सा ले रही हैं। APEC नेताओं की बैठक 18 और 19 नवंबर को है।