तुर्की हिंद महासागर में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की फिराक में है। बांग्लादेश के अलावा अंकारा ने इंडोनेशिया से सैन्य सहयोग को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। तुर्की इसमें बढ़-चढ़ सहयोग दे रहा है। पिछले साल दोनों देशों के बीच संयुक्त ड्रोन उत्पादन से जुड़ी एक डील हुई। इसी साल तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कतर ने बद्र समझौता किया। समझौते का मूल ही रक्षा सहयोग, संयुक्त उत्पादन, तकनीकी ट्रेनिंग और रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। अब सवाल यह है कि इंडोनेशिया के साथ तुर्की इतने गहरे संबंध क्यों स्थापित कर रहा है?
इसका जवाब यह है कि अंकारा की निगाह इंडोनेशिया के माध्यम से आसियान देशों के बड़े सैन्य बाजार पर है, जबकि भारत की निगाह भी आसियान देशों पर टिकी है। नई दिल्ली को सैन्य के अलावा वाणिज्यिक क्षेत्र में यहां अपार संभावनाएं दिख रही हैं। ऐसे में तुर्की के साथ हितों के टकराव का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अंकारा की नीति भारत विरोधी रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने के बाद अब रक्षा बाजार क्षेत्र में तुर्की बड़ा प्रतिद्वंद्वी बनकर उभर रहा है।
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तुर्की और भारत के बीच सस्ते विकल्प की होड़
आसियान समेत अन्य उभरते देश पश्चिम के महंगे हथियारों को खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बाधा यह है कि पश्चिमी देशों से हथियार पाना भी आसान नहीं है। मिलने पर वर्षों की दूरी अलग से लगती है। कई बार तनाव की स्थिति में पश्चिम देश रक्षा डील को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक जोखिम यह भी है कि पश्चिमी हथियारों का रखरखाव महंगा है।
चीन की बढ़ती धमक के कारण आसियान देशों का रक्षा खर्च बढ़ाना लाजिमी है। लेकिन पश्चिम हथियारों का विकल्प भी चाहिए, जो किफायती होने के साथ-साथ भरोसेमंद हो। भारत तेजी के साथ एक विकल्प के तौर पर उभर रहा है। भारतीय हथियार युद्ध में टेस्टेट, भरोसेमंद और पश्चिमी की तुलना में बेहद किफायती है।
तुर्की भी यही विकल्प उपलब्ध कराता है। उसका दावा है कि उसके हथियार सस्ते और अन्य देशों की तरह भरोसेमंद है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों को उसने संयुक्त उत्पादन का विकल्प दिया। पाकिस्तान में एक ड्रोन फैक्ट्री लगा रहा है। इससे नई दिल्ली को न केवल सैन्य मोर्चे, बल्कि रक्षा बाजार क्षेत्र में तुर्की की प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ रहा है।
तुर्की का बढ़ता दखल क्यों चिंताजनक?
इंडोनेशिया के साथ तुर्की की बढ़ती सैन्य नजदीकी बड़ी चिंता की वजह बन सकती है, क्योंकि इंडोनेशिया न केवल हिंद महासागर तक विस्तारित है, बल्कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के करीब है। भारत के साथ उसके रिश्ते बेहद मजबूत है। दूसरी तरफ तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडोनेशिया में रिश्तों का नया अध्याय लिख रहा है।
इसका असर यह हुआ कि इंडोनेशिया ने भारत के तेजस विमान पर दिलचस्पी दिखाई, लेकिन खरीद की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। वह पाकिस्तान के जेएफ-17 को संभावित विकल्प के तौर पर देखने लगा। शाहपर यूएवी भी खरीदने की इच्छा जताई। अंत में पिछले साल तुर्की से 48 कान फाइटर जेट की डील कर ली।
मक्का समझौते का बन सकता है हिस्सा
तुर्की के तीन अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट आई से बातचीत में दावा किया, 'इंडोनेशिया मक्का पैक्ट में शामिल होने में रुचि रखता है। वह इस पर विचार कर रहा है।' अगर इंडोनेशिया मक्का समझौते का हिस्सा बनता है तो इसका विस्तार मध्य-पूर्व से निकलकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक हो जाएगा। यह गठबंधन हिंद महासागर और इंडोनेशिया में भारत के हितों के खिलाफ काम कर सकता है। तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में अंकारा और जकार्ता के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। इसी कारण से इंडोनेशिया मक्का समझौते में शामिल होने पर विचार कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की पर इंडोनेशिया की निर्भरता किसी भी लिहाज से भारत के पक्ष में नहीं है।
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भारत का सतर्क रहना क्यों जरूरी?
इंडोनेशिया मे हाल ही भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील की है। भारत 200 मिलियन डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल की दो बैटरी इंडोनेशिया को सप्लाई करेगा, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान के साथ जकार्ता की बढ़ती नजदीकियां चिंताजनक है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी लिहाज से मिसाइल से जुड़ी तकनीक लीक न हो, क्योंकि इंडोनेशिया 1960 के दशक में सोवियत संघ के 13 मिग-21 विमानों को अमेरिका को सौंप चुका है, क्योंकि अमेरिका मिग-21 विमान की तकनीक जानना चाहता था। बदले में उसे अमेरिका से टी- 33 ट्रेनर जेट और यूएच-34डी हेलीकॉप्टर मिले थे। तब रूस और इंडोनेशिया के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे।
कितने मजबूत हैं तुर्की और इंडोनेशिया के सैन्य संबंध?
इंडोनेशिया अपनी सेना को आधुनिक बनाने में जुटा है। उसका लक्ष्य सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की है, ताकि बाहरी देशों पर निर्भरता को कम किया जा सके। 2012 में इंडोनेशिया ने एक कानून बनाया। इसके तहत सभी रक्षा खरीद में संयुक्त उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल करना जरूरी है। इंडोनेशिया की इसी जरूरत को तुर्की पूरा करता है। उसने सभी रक्षा डील में तकनीक साझा करने के अलावा संयुक्त उत्पादन का विकल्प दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। आज तुर्की ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और युद्धपोत निर्माण में अहम पार्टनर है।
तुर्की से 48 कान फाइटर जेट खरीदने की डील भी मजबूत रिश्तों की बानगी है। आज इंडोनेशिया तुर्की को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है। तुर्की की कंपनी बायकर इंडोनेशिया की रिपब्लिकोर्प के साथ मिलकर यूएवी का संयुक्त उत्पादन करने जा रही है। इंडोनेशिया दो इस्तांबुल क्सास की फ्रिगेट भी खरीद रहा है। तुर्की की एफएनएसएस और इंडोनेशिया की सरकारी हथियार निर्माण कंपनी पिंडाड मिलकर मीडियम टैंक का उत्पादन कर रही हैं। तुर्की की एक अन्य कंपनी इंडोनेशियाई नौसेना के लिए दो अटैक पोत बना रही है।
