सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने यह आदेश दिया है। दोषियों के नाम बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया हैं।

दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। बेंच ने यह भी कहा कि एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है।

यह भी पढ़ें: विदेश में मिले तलाक से भारत में हुई शादी खत्म नहीं मानी जाएगी- सुप्रीम कोर्ट

अदालत में क्या दलीलें रखी गईं?

बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अपील में तथ्य और कानून, दोनों से जुड़े मुद्दों पर फैसला होना बाकी है। इसी आधार पर कोर्ट ने सजा निलंबित की। जमानत की शर्तें संबंधित निचली अदालत तय करेगी। अपील की सुनवाई अपनी बारी आने पर होगी।

दोषियों की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए। उन्होंने कहा कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था। उसे घटना के करीब तीन साल बाद इस मामले में आरोपी बनाया गया।

यह भी पढ़ें: 'गरीब लोग प्रदूषण नहीं फैलाते...', पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 

जमानत के विरोध में क्या कहा गया?

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि दोनों निचली अदालतों ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को देखा है। उन्होंने अपराध की गंभीरता का भी हवाला दिया। बेंच ने इस दलील के बावजूद जमानत देने का फैसला किया।

दोनों को निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 302 (हत्या) और 376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की सजा मिली थी। मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।

दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में यह फैसला रद्द कर दिया था।