भारत में पिछले 10 साल में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर सालाना 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) अनुमानों के अनुसार, राज्य और केंद्र सरकार का हेल्थ खर्च 2013-14 में 1.30 लाख करोड़ रुपये से से तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ हो गया है। वहीं आम लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से हटा नहीं है।
केंद्र सरकार का कहना है कि कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर, फ्री दवाएं और डायग्नोसिस, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और AMRIT फार्मेसी जैसी पहलों ने सस्ती हेल्थकेयर तक पहुंच को बेहतर बनाने की कोशिशों में मदद की है। आयुष्मान भारत-PMJAY ने योग्य लाभार्थियों को कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट देकर फाइनेंशियल सुरक्षा को भी मजबूत किया है।
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क्या बताते हैं आंकड़े?
आंकड़ों के मुताबिक, इलाज का खर्च अब पहले की तुलना में परिवारों को अपनी जेब से कम उठाना पड़ रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि, आम आदमी पर इलाज का बोझ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 2023-24 में भी कुल स्वास्थ्य खर्च का 42.7 फीसदी हिस्सा परिवारों ने अपनी जेब से चुकाया। 5 प्वाइंट्स में समझें पूरी बात
सरकारी खर्च बढ़ा, परिवारों की हिस्सेदारी घटी: आंकड़ों के मुताबिक, 2013-14 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 28.6% सरकार उठा रही थी। 2023-24 में यह बढ़कर 43.5% हो गया। यानी 10 साल में सरकारी हिस्सेदारी 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी।
जेब से इलाज कराने का बोझ कम हुआ, लेकिन अब भी बड़ा है: परिवारों की जेब से होने वाला खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च में 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया। यानी 21.5 प्रतिशत अंक की कमी आई। फिर भी 2023-24 में हर 100 रुपये के कुल स्वास्थ्य खर्च में करीब 43 रुपये परिवारों ने सीधे अपनी जेब से दिए।
सरकारी खर्च में राज्यों की हिस्सेदारी ज्यादा है: 2023-24 में कुल सरकारी स्वास्थ्य खर्च में केंद्र की हिस्सेदारी 32.1 प्रतिशत और राज्यों की 67.9 प्रतिशत थी।
बीमा का योगदान बढ़ा है: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा 6 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया। इसमें सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर खर्च शामिल है। निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हुई।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ा: सरकार ने 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर करीब 1.53 लाख करोड़ खर्च किए। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य खर्च का एक बड़ा हिस्सा अस्पताल में भर्ती होने के इलाज के अलावा शुरुआती और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं पर भी लगाया जा रहा है।
कुल स्वास्थ्य खर्च GDP का 3.29 फीसदी
NHA रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 से 24 में भारत का कुल स्वास्थ्य खर्च करीब 9.52 लाख करोड़ रुपये था। यह देश की GDP का 3.29 प्रतिशत था। इसमें सरकार, परिवारों, निजी बीमा और दूसरे स्रोतों से होने वाला स्वास्थ्य खर्च शामिल है।
रिपोर्ट बताती है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी है और परिवारों की जेब से होने वाले खर्च का अनुपात घटा है। लेकिन कुल खर्च में परिवारों की हिस्सेदारी अब भी 42.7 फीसदी है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च बढ़ने के बावजूद आम लोगों के लिए इलाज का खर्च एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
