इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शानदार प्रदर्शन कर रही राजस्थान रॉयल्स (RR) अब एक नए विवाद में फंसती नजर आ रही है। टीम के मैनेजर रोमी भिंडर के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि उन्होंने खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के लिए निर्धारित क्षेत्र, यानी PMOA के नियमों का उल्लंघन किया है। इस मामले में अब BCCI सचिव देवाजीत सैकिया ने बयान दिया है।

 

यह मामला उस वक्त सामने आया जब 10 अप्रैल के एक मैच के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में रोमी भिंडर डगआउट में बैठे हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। उनके पास युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। IPL के सख्त नियमों के तहत PMOA क्षेत्र में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी है, जिससे यह मामला और गंभीर बन गया है।

 

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क्या कहते हैं IPL के नियम?

IPL के प्रोटोकॉल के अनुसार, PMOA एरिया में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग पर सख्त रोक होती है, ताकि मैच के दौरान किसी भी तरह की बाहरी या संदिग्ध बातचीत को रोका जा सके। हालांकि, टीम मैनेजर और डॉक्टर जैसे कुछ अधिकारियों को मोबाइल अपने पास रखने की अनुमति होती है लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर साफ और कड़े दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।

BCCI ने शुरू की जांच प्रक्रिया

BCCI सचिव देवाजीत सैकिया ने इस मामले पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि बोर्ड फुटेज का बारीकी से विश्लेषण कर रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल को बताया, 'नियमों के मुताबिक मैनेजर और डॉक्टरों को अपने पास मोबाइल रखने की अनुमति है, इसलिए फोन पास होना कोई उल्लंघन नहीं है। हम यह जांच रहे हैं कि क्या उन्होंने मौजूदा IPL प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर इसका गलत इस्तेमाल किया है।' बोर्ड की एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि क्या वह फोन का उपयोग किसी अनाधिकृत संचार के लिए कर रहे थे।

 

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पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मेंटर और मैनेजर सरफराज अहमद भी इसी तरह के विवाद में घिर चुके हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के नियमों के तहत मैनेजर क्रिकेट से जुड़े काम के लिए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन IPL के नियम अधिक सख्त माने जाते हैं। अब इस मामले में BCCI की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।