हिमाचल प्रदेश को देश के प्रमुख फार्मास्यूटिकल हब के रूप में पहचान मिली है, लेकिन दवा निर्माण उद्योग से जुड़े चौंकाने वाले आंकड़े इस पहचान के सामने गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं। प्रदेश में निर्मित 2,216 दवाओं के नमूने पिछले तीन वर्षों के दौरान गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाए गए हैं। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि 47 ऐसी दवा कंपनियां सामने आई हैं, जिनके उत्पादों के नमूने दस या इससे अधिक बार निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25, 2025-26 और एक नवंबर 2026 तक हिमाचल में निर्मित दवाओं के 2,216 नमूने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच के दौरान फेल हुए हैं।
खुलासे ने प्रदेश की दवा निर्माण इकाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण और सरकारी निगरानी व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सैंपल फेल होने के प्रत्येक मामले की प्रकृति और कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन बार-बार एक ही कंपनी के उत्पादों का गुणवत्ता परीक्षण में असफल होना निश्चित तौर पर गंभीर चिंता का विषय है।
47 कंपनियां बार-बार गुणवत्ता जांच में फेल
सरकार के जवाब के अनुसार 47 ऐसी दवा कंपनियों की पहचान की गई है, जिनके उत्पादों के नमूने दस या इससे अधिक बार गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुए। इन कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इन 47 कंपनियों में से 43 का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इसके अलावा राज्य औषधि नियंत्रक की ओर से भी इन कंपनियों का अलग से निरीक्षण किया गया।
जांच के बाद तीन कंपनियों के लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिए गए, जबकि 19 कंपनियों में दवा निर्माण पर पूर्ण या आंशिक रोक लगाई गई है। इन कंपनियों को तब तक उत्पादन की अनुमति नहीं मिलेगी, जब तक वे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और संबंधित नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित नहीं करतीं।
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1,667 उत्पादों के लाइसेंस पर कार्रवाई
दवाओं के नमूने फेल होने के मामलों में सरकार ने उत्पाद स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार 1,608 दवा उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि 59 उत्पाद लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इस तरह कुल 1,667 उत्पादों के निर्माण पर रोक लगाने या उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हुई है। इसके अतिरिक्त चार मामलों में संबंधित कंपनियों को चेतावनी जारी की गई है, जबकि 17 गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। सरकार ने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाली दवाओं को बाजार से वापस मंगवाने के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि ऐसी दवाओं की आपूर्ति और इस्तेमाल को रोका जा सके।
हर दवा निर्माण इकाई का साल में एक बार निरीक्षण
दवा निर्माण इकाइयों में गुणवत्ता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक दवा निर्माण इकाई का साल में कम से कम एक बार निरीक्षण सुनिश्चित करें। यह व्यवस्था औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है।
विधायक डॉ. जनक राज ने सरकार से पिछले तीन वर्षों में गुणवत्ता परीक्षण में फेल दवाओं, संबंधित कंपनियों पर हुई कार्रवाई और जिम्मेदार कंपनियों एवं अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के उपायों का ब्योरा मांगा था।
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मरीजों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल
हिमाचल में दवा उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों का आधार है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित दवाओं की आपूर्ति देश के विभिन्न हिस्सों में होती है। ऐसे में गुणवत्ता परीक्षण में बड़ी संख्या में नमूनों का फेल होना केवल औद्योगिक प्रतिष्ठा का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा विषय है।
सरकार की ओर से लाइसेंस निलंबित करने, उत्पादन रोकने और कानूनी कार्रवाई जैसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन दोबारा न हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि बार-बार सैंपल फेल होने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई केवल निरीक्षण और नोटिस तक सीमित न रहे, बल्कि मरीजों तक सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाली दवाएं पहुंचाने की व्यवस्था प्रभावी बने।
