हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीसरे दिन भी राजनीतिक टकराव के नाम रहा। सदन के भीतर भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों को लेकर चल रही बहस का असर विधानसभा परिसर में भी दिखाई दिया। बुधवार को कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के विधायक आमने-सामने आ गए।
दोनों दलों ने अपने-अपने तरीके से प्रदर्शन करते हुए एक-दूसरे पर हिमाचल प्रदेश के हितों से समझौता करने और प्रदेश को बेचने जैसे गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में भाजपा के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ... एक कचौरी दो समोसा, जयराम तेरा क्या भरोसा...जैसे नारे लगाए।
कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने विधानसभा लॉबी में एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद हाथों में सरकार के पक्ष में और पूर्व भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां लेकर विधानसभा भवन की ओर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ भाजपा विधायकों ने भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला।
इस तरह विधानसभा परिसर कुछ समय के लिए राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गया। दिलचस्प बात यह रही कि मंगलवार को भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जबकि बुधवार को कांग्रेस ने उसी अंदाज में भाजपा को निशाने पर लिया। लगातार दूसरे दिन दोनों दलों के प्रदर्शन ने शीतकालीन सत्र के राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया।
कांग्रेस ने भाजपा के कार्यकाल पर उठाए सवाल
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप रहा कि भाजपा प्रदेश के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही और उसके कार्यकाल में हिमाचल के स्वाभिमान के साथ समझौता किया गया। सत्तापक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह प्रदेश की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा प्रस्ताव तो सामने रखती है, लेकिन जब उन पर सदन में चर्चा की बात आती है तो वह पीछे हटने की कोशिश करती है। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया कि प्रदेश की संपत्तियों और संसाधनों को लेकर भाजपा के आरोपों का जवाब दिया जाएगा और पूर्व सरकार के फैसलों पर भी सवाल उठाए जाएंगे।
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सुक्खू बोले- हिमाचल की संपदा बचाने के लिए लाएंगे विधेयक
प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों को नुकसान पहुंचाया और प्रदेश की बहुमूल्य संपदा को कौड़ियों के भाव लीज पर दिया। मुख्यमंत्री ने बद्दी में करीब पांच हजार बीघा जमीन को कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 99 साल की लीज पर महज एक रुपये में देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस जमीन की रजिस्ट्री फीस तक नहीं ली गई थी।
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की संपदा और हितों की रक्षा के लिए सरकार मौजूदा विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। सरकार का तर्क है कि इस विधेयक के माध्यम से प्रदेश के संसाधनों को सुरक्षित रखने और पूर्व में हुए फैसलों की समीक्षा का रास्ता तैयार किया जाएगा। यह घोषणा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा में पहले से ही सरकारी जमीन, निवेश और संपत्तियों के निजी हाथों में जाने के आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव चल रहा है।
जयराम बोले - हिमकेयर को लेकर मुख्यमंत्री मांगें माफी
दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने भी विधानसभा परिसर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल की संपत्तियों और संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने की कोशिशें हो रही हैं।
जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा में हिमकेयर योजना को लेकर की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सदन में इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। जयराम ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वह सदन की गरिमा और सामाजिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने शब्दों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और सदन से माफी मांगनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने यह भी तंज कसा कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ सकता है और शायद इसी कारण मुख्यमंत्री अभी से विपक्ष की भूमिका निभाने का अभ्यास कर रहे हैं।
एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन, सदन के बाहर भी जारी रही राजनीतिक लड़ाई
विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों दलों के बीच टकराव की मुख्य वजह प्रदेश की संपत्तियों, जमीन के इस्तेमाल, सरकारी योजनाओं और कथित भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दरअसल, शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भाजपा ने नियम-67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाकर कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और हिमाचल को बेचने के आरोप लगाए थे।
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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकारी संपत्तियों को निजी निवेशकों को सौंपने, जमीन के कथित बेनामी सौदों और विभिन्न परियोजनाओं में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। इस पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताते हुए सरकार की ओर से हर मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी विपक्ष से आरोपों के समर्थन में तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था।
अब तीसरे दिन कांग्रेस ने पूर्व भाजपा सरकार के फैसलों को लेकर पलटवार किया है। इस तरह प्रदेश की राजनीति में 'हिमाचल को किसने बेचा' का सवाल दोनों दलों के बीच सियासी आरोप-प्रत्यारोप का प्रमुख मुद्दा बन गया है। एक तरफ भाजपा मौजूदा सरकार पर सरकारी संपत्तियां निजी हाथों में देने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में जमीन और संसाधनों से जुड़े फैसलों को कठघरे में खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री की ओर से संपत्ति संरक्षण के लिए विधेयक लाने की घोषणा ने इस राजनीतिक विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है।
