हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हिमकेयर योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सदन में दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनसे विधानसभा में माफी मांगने की मांग की। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सदन के भीतर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो न केवल संसदीय परंपराओं के विपरीत है, बल्कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है।

 

तपोवन विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सदन में कर रहे हैं, वह किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती। विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और सरकार से जवाबदेही तय करने की अपेक्षा होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से इस्तेमाल की गई शब्दावली पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने बयान पर सदन में खेद जताते हुए माफी मांगनी चाहिए।

चुनाव से पहले ही कांग्रेस को दिखने लगी सत्ता से विदाई

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक तंज कसते हुए कहा कि सत्तापक्ष को अब अपनी विदाई साफ दिखाई देने लगी है। अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता अभी से विपक्ष की भूमिका निभाने की रिहर्सल कर रहे हैं।

 

उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों और नेताओं का व्यवहार देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें सत्ता में वापसी की उम्मीद नहीं रह गई है। कांग्रेस को समय रहते अपनी राजनीतिक स्थिति का एहसास हो गया है और अब वह विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है। जयराम ने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज का हिसाब आने वाले चुनाव में देगी।

 

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हिमकेयर पर सरकार के आरोपों को बताया निराधार

हिमकेयर योजना को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से सदन में उठाए गए कथित अनियमितताओं और फर्जी बिलों के मामले पर जयराम ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत कुछ अस्पतालों में पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के अंडकोष के ऑपरेशन तक के फर्जी बिल बनाए जाने के दावे किए थे।

 

जयराम ठाकुर ने इन दावों को झूठा बताते हुए कहा कि इस तरह के बयान देकर सरकार गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाली योजना की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल में हिमकेयर योजना को मजबूत करने के बजाय उसे बदनाम और कमजोर करने पर अधिक ध्यान दिया है।

 

यह योजना उन लाखों परिवारों के लिए शुरू की गई थी, जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते थे। पूर्व भाजपा सरकार ने ऐसे परिवारों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमकेयर योजना शुरू की थी।

 

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमकेयर का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान आर्थिक सुरक्षा देना था। प्रदेश के हजारों परिवारों को इस योजना से लाभ मिला है। ऐसे में यदि सरकार को योजना के संचालन में किसी अस्पताल या संस्थान के स्तर पर गड़बड़ी नजर आती है तो उसे संबंधित मामलों की जांच करवानी चाहिए। 

 

उन्होंने कहा कि किसी योजना में अनियमितता सामने आने का मतलब यह नहीं है कि पूरी योजना को ही कमजोर कर दिया जाए। सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं और नियमों के तहत कार्रवाई करने के पर्याप्त अधिकार हैं। यदि फर्जी बिल बने हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन कुछ कथित मामलों के आधार पर पूरी योजना को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है।

 

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की कार्यप्रणाली से गरीब और जरूरतमंद मरीज प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी संवेदनशील योजना को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बनाने के बजाय सरकार को यह बताना चाहिए कि प्रदेश के पात्र परिवारों को इसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा।

चार साल के जश्न के लिए पहले आयोजित किया जा रहा सत्र

जयराम ठाकुर ने शीतकालीन सत्र के आयोजन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने चार साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाने के उद्देश्य से विधानसभा का शीतकालीन सत्र समय से पहले आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की गति बेहद धीमी हो गई है और कई क्षेत्रों में विकास योजनाएं प्रभावित हुई हैं। उनका आरोप था कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त है, जबकि धरातल पर विकास की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश को विकास के मामले में आगे ले जाने के बजाय सरकार राजनीतिक बयानबाजी में उलझी हुई है।

 

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एचआरटीसी बसों के ट्रायल पर उप मुख्यमंत्री को घेरा

हिमकेयर के अलावा जयराम ठाकुर ने एचआरटीसी बसों की खरीद और उनके ट्रायल को लेकर भी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा में दिए गए जवाब पर सवाल उठाए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के जवाब को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश में मजाक किया जा रहा है।

 

जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि बसों का ट्रायल पूरा नहीं हुआ था तो उन्हें टेंडर की शर्तों और निर्धारित नियमों के विपरीत रिसीव करने की कार्रवाई कैसे हुई? सरकार भुगतान रोकने की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि असली सवाल यह है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए बसों को सड़क पर उतारने की अनुमति किस आधार पर दी गई।

 

उन्होंने कहा कि सदन में उप मुख्यमंत्री की ओर से यह कहना कि बसों का ट्रायल अभी भी चल रहा है, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जब बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं और उनमें यात्री सफर कर रहे हैं तो उन्हें ट्रायल पर बताने का क्या औचित्य है? क्या यात्रियों को ट्रायल के नाम पर बसों में सफर करवाया जा रहा है? यदि ट्रायल पूरा नहीं हुआ था तो बसों को हरी झंडी दिखाने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई?

पहले प्रोटोटाइप का होता है ट्रायल, फिर सड़कों पर उतरती हैं बसें

नेता प्रतिपक्ष ने तकनीकी प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी वाहन या बस का ट्रायल पहले प्रोटोटाइप स्तर पर किया जाता है। इसका उद्देश्य वाहन की कमियों और तकनीकी खामियों को पहचानकर उन्हें दूर करना होता है। इसके बाद ही निर्धारित मानकों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

 

उन्होंने आरोप लगाया कि अब ट्रायल को सफल दिखाने के लिए बसों के लोड फैक्टर के साथ भी खेल किया जा रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बसों के ट्रायल की वास्तविक स्थिति क्या है और निर्धारित नियमों का पालन किया गया है या नहीं।

 

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। जनता के पैसे से खरीदी गई बसों के मामले में पारदर्शिता जरूरी है। सरकार को सदन में केवल दावे करने के बजाय तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर जवाब देना चाहिए।

सदन के भीतर हिमकेयर और सदन के बाहर बसों का मुद्दा बना सियासी हथियार

शीतकालीन सत्र के दौरान हिमकेयर योजना और एचआरटीसी बसों का मामला अब सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस के दो बड़े केंद्र बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सरकार हिमकेयर योजना में कथित अनियमितताओं और फर्जी बिलों का हवाला देकर पिछली भाजपा सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे गरीब मरीजों के हितों से जुड़ा मुद्दा बताकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है।

 

इसी तरह एचआरटीसी बसों के ट्रायल और खरीद प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। इन दोनों मामलों में अब राजनीतिक आरोपों के साथ-साथ सदन में तथ्यात्मक जवाबदेही की मांग भी तेज हो गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ने के आसार हैं।