भारत में फूड सेफ्टी की निगरानी दो स्तरों पर होती है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की संस्था FSSAI है। इसका पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। राज्य स्तर पर महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) जैसी संस्था काम करती है। पिछले कुछ समय से दोनों संस्थाओं के बीच अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा था, जो बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। महाराष्ट्र की BJP सरकार ने करीब आठ सप्ताह पहले केंद्र की खाद्य नियामक संस्था FSSAI के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की मंजूरी दी थी। अब करीब दो महीने बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ही याचिका वापस ले ली है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के सीनियर IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे की अहम भूमिका रही है।
महाराष्ट्र FDA का आरोप था कि FSSAI ने खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और जांच के लिए अपनी अलग व्यवस्था बना ली है। इससे राज्य के अधिकारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कहना था कि 2006 के खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राज्य के अधिकारियों को दुकानों और कंपनियों की जांच करने का अधिकार है। लेकिन FSSAI ने 2021 और मई 2023 में कुछ निर्देश जारी किए। इनके जरिए केंद्रीय लाइसेंस लेने वाले कारोबारियों के खिलाफ राज्य के अधिकारियों की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। FDA का कहना था कि इससे राज्य में खाने-पीने की चीजों की जांच और निगरानी का काम प्रभावित हो रहा था।
तुकाराम मुंढे ने क्या किया?
महाराष्ट्र FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इस मामले को अदालत तक पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। जुलाई 2026 में याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी। 31 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार के कानून एवं न्याय विभाग ने याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। इसके बाद सितंबर में FDA ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिका में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और FSSAI को पक्षकार बनाया गया था। महाराष्ट्र सरकार की मांग थी कि केंद्र के उन नियमों और निर्देशों को रद्द किया जाए, जिनसे राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे थे।
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फिर केस वापस क्यों लिया?
जिस महाराष्ट्र सरकार ने पहले याचिका दाखिल करने की मंजूरी दी थी, उसी ने करीब आठ सप्ताह बाद इसे वापस लेने का निर्देश दे दिया। 28 अक्टूबर को सरकार ने पहले दिए गए निर्देश रद्द किए। 29 अक्टूबर को कानून विभाग ने सरकारी वकील को याचिका वापस लेने के लिए पत्र लिखा। 6 नवंबर को तुकाराम मुंढे को याचिका तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया गया। 21 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली। अदालत ने इसे वापस ली गई याचिका मानकर मामला बंद कर दिया।
सरकार ने अपने आदेशों में केस वापस लेने की स्पष्ट वजह नहीं बताई थी। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच ऐसे विवादों को सीधे अदालत में ले जाने के बजाय पहले मुख्य सचिव के सामने रखना चाहिए, ताकि बातचीत से समाधान निकाला जा सके। अधिकारी के मुताबिक, इस मामले में तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था।
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क्या हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की?
सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज नहीं की। हाईकोर्ट ने FSSAI के नियमों को सही या गलत नहीं ठहराया। अदालत ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर भी कोई फैसला नहीं दिया। महाराष्ट्र सरकार ने खुद याचिका वापस लेने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
इस मामले का राजनीतिक पहलू भी दिलचस्प है। केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह BJP के नेतृत्व वाली सरकार है। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार की FDA ने केंद्र की संस्था FSSAI को अदालत में चुनौती दी और बाद में राज्य सरकार ने ही अपनी याचिका वापस ले ली।
