हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ का सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी ट्रांसफर को लेकर तो कभी अलाउंस को लेकर नर्सिंग स्टाफ लगातार रोष जता रहा है। अब नर्सिंग स्टाफ जल्द सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी कर रहा है।
नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य प्रधान विनीता बांगड़ ने बताया कि विभाग की तरफ से ऑनलाइन मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के तहत फेज-2 की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने से पहले कर्मचारियों का HRMS डाटा अपडेट करने को कहा है, जिसकी समयसीमा 15 नवंबर है।
प्रधान विनीता बांगड़ ने आरोप लगाया कि विभाग की तरफ से ये फरमान जारी होने से पहले उनके संज्ञान में इसकी जानकारी भी नहीं डाली गई। बता दें कि इस संबंध में विभाग के नोडल अधिकारी की तरफ से सभी चेकर्स को सूचित किया गया है कि निर्धारित समयावधी तक कर्मचारियों की 31 अगस्त तक की सर्विस वेरिफिकेशन, सेवा रिकॉर्ड में सुधार और कर्मचारियों की आपत्तियों का निपटारा किया जाए।
राज्य प्रधान विनीता बांगड़ ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ को ट्रांसफर होने पर अन्य जिले में जाना पड़ेगा। नर्सिंग स्टाफ की तीन शिफ्टों में ड्यूटी चलती है। रात के समय की शिफ्ट में समय भी ज्यादा लगता है। सरकार की तरफ से रहने व गंतव्य तक छोड़ने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती। ऐसे में फीमेल नर्सिंग स्टाफ के लिए समस्या बढ़ जाती है।
उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में करीब 5500 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो कि स्वीकृत पदों से भी कम हैं। उन्होंने बताया कि ये ट्रांसफर मैरिट बेस पर व सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर होगा। उसी के अनुसार ही भरे गए जिलों में ट्रांसफर होगा। उन्होंने बताया कि उनके ट्रांसफर से उनका परिवार भी प्रभावित होगा। उनके बच्चों को दूसरे जिले में जाकर दूसरे स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा घर के अन्य खर्च भी बढ़ेंगे।
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इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी
नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य प्रधान विनीता बांगड़ ने बताया कि 14 नवंबर को सभी जिलों में नर्सिंग स्टाफ बैठक करेगा। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल कब से शुरू करनी है। उन्होंने बताया कि पिछली बार हड़ताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी थी, लेकिन इस बार इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी।
उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि 6 अक्टूबर को एसीएस के साथ उनकी मांगों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और मुख्यमंत्री के समक्ष नर्सिंग ऑफिसर्स पर ये पॉलिसी लागू नहीं करने की सिफारिश करेंगी। आरोप है कि अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है।
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बिना यूनिफॉर्म कर रहे काम
प्रधान विनीता बांगड़ ने बताया कि सेंटर गवर्नमेंट में नर्सिंग स्टाफ को 9 हजार रुपये नर्सिंग अलाउंस मिल रहा है। हरियाणा के निजी मेडिकल कॉलेजों में 1200 रुपये मिल रहा है, लेकिन हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग अलाउंस नहीं मिल रहा। उनकी मांग की है कि सेंटर के हिसाब से 9 हजार रुपये अलाउंस मिले। उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारी वाले रोगियों की देखरेख में लगातार ड्यूटी दे रहे नर्सिंग स्टाफ को ये अलाउंस मिलता है। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालने वाले नर्सिंग स्टाफ के साथ विभाग का रवैया ठीक नहीं है।
उन्होंने ये भी बताया कि डेढ़ साल से उन्हें यूनिफॉर्म अलाउंस भी नहीं मिल रहा। जो कि 1150 रुपये मिलता है। विनीता बांगड़ ने बताया कि इस संबंध में जब अधिकारियों से बात की तो पता चला कि पोर्टल पर इसकी जानकारी अपडेट न होने से ऐसा हो रहा है। उन्होंने बताया कि विरोध में 23 अक्टूबर से नर्सिंग स्टाफ बिना यूनिफॉर्म के काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजी कार्यालय की तरफ से उनके अलाउंस की फाइलें अटकी पड़ी हैं। कई बार मुलाकत के बाद भी उनकी फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।