पंजाब में पंजाब सिविल सर्विसेज (PCS) भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लगातार जारी विवाद के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की ओर से आयोजित PCS भर्ती की चयन प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट का यह अंतरिम फैसला भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू और नियुक्ति से जुड़ी आगे की प्रक्रिया रुक गई है। इस भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम 4 नवंबर 2026 को घोषित किया गया था, जिसमें 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि, रिजल्ट आने के बाद कई उम्मीदवारों ने रिजल्ट पर प्रश्न उठाए थे और हाई कोर्ट का रुख किया था।
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क्या है पूरा मामला?
यह भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से 3 जनवरी 2025 को जारी विज्ञापन के तहत शुरू की गई थी। इस भर्ती की मुख्य परीक्षा 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी। रिजल्ट घोषित होने के बाद असफल उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि शॉर्टलिस्ट में 26 ऐसे ग्रुप मिले, जिनमें लगातार तीन या उससे अधिक रोल नंबर वाले कुल 86 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया। अभ्यर्थियों ने इसे परीक्षा केंद्रों में बैठने की व्यवस्था और चयन प्रक्रिया से जोड़ते हुए जांच की मांग की है।
परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद पंजाबी भाषा की जरूरी योग्यता से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया। शुरुआती शर्त के मुताबिक उम्मीदवारों के लिए मैट्रिक यानी 10वीं क्लास में पंजाबी विषय पढ़ना जरूरी था, लेकिन बाद में ग्रेजुएशन स्तर पर पंजाबी पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती के लिए योग्य कर दिया गया। इसके अलावा उम्र सीमा, आवेदन की तारीख बढ़ाने और एक उम्मीदवार को कई आवेदन करने पर अलग-अलग रोल नंबर जारी करने जैसे मुद्दे भी हाई कोर्ट में उठाए गए हैं। मुख्य परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर प्रश्नपत्रों के पैकेट बिना सील या टूटी सील के मिलने और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं।
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CBI जांच की मांग
अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट से पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने, मुख्य परीक्षा का परिणाम निरस्त करने और मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उनकी मांग है कि कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI ) या विशेष जांच दल (SIT) से कराई जाए। साथ ही भर्ती से जुड़े सभी रिकॉर्ड, आंसर शीट और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं तथा सभी चयनित उम्मीदवारों की पात्रता की जांच हो।
दूसरी ओर, पंजाब लोक सेवा आयोग ने पहले इन आरोपों को खारिज करते हुए चयन प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप बताया है। आयोग का कहना है कि लगातार रोल नंबर वाले उम्मीदवारों का चयन होना अपने आप में किसी गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है। हालांकि, हाई कोर्ट ने फिलहाल 751 उम्मीदवारों के इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। इस मामले पर अब 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
