धौलाधार की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित कांगड़ा की वादियों में आने वाले समय में विकास की एक नई इबारत लिखी जा सकती है। गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की योजनाओं के बीच अब इसके आसपास एक आधुनिक एयरोसिटी विकसित करने की तैयारी भी तेज हो गई है। यह परियोजना साकार होती है तो हवाई जहाज से कांगड़ा पहुंचने वाले पर्यटकों को एयरपोर्ट के आसपास ही विश्वस्तरीय पर्यटन, ठहराव, खरीदारी और मनोरंजन की सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे कांगड़ा को केवल धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में ही नहीं, बल्कि आधुनिक पर्यटन और निवेश के बड़े गंतव्य के रूप में विकसित करने का रास्ता भी खुल सकता है।
परियोजना के लिए करीब 65 हेक्टेयर भूमि चिह्नित
प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट से सटे तीन गांवों जुगेहड़, भड़ोत और बंडी की करीब 65 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। प्रस्तावित एयरोसिटी में फाइव स्टार होटल, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मनोरंजन से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की परिकल्पना है। इस परियोजना की प्रारंभिक प्रक्रिया में पर्यटन विभाग ने प्रशासन के माध्यम से सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (सामाजिक प्रभाव आकलन) सर्वे और कॉन्सेप्ट नोट तैयार करवाकर पर्यटन निदेशालय को भेजा है।
यहां से प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाना है। सरकार की स्वीकृति और आगामी अधिसूचना के बाद जमीन पर विस्तृत सर्वे तथा अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर ही करीब 122.32 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। हालांकि, यह शुरुआती आकलन है। वास्तविक लागत का निर्धारण विस्तृत सर्वे, भूमि की स्थिति और अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
एयरपोर्ट के साथ विकसित होगा पर्यटन और कारोबारी केंद्र
एयरोसिटी की अवधारणा केवल कुछ होटल और व्यावसायिक इमारतें बनाने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट के आसपास एक ऐसा नियोजित शहरी क्षेत्र विकसित करना है, जहां पर्यटन, आतिथ्य, मनोरंजन, व्यापार और सम्मेलन जैसी गतिविधियां एक ही स्थान पर उपलब्ध हों। यदि प्रस्तावित सुविधाएं योजना के अनुरूप विकसित होती हैं तो यहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के अलावा कारोबारी प्रतिनिधियों, निवेशकों और बड़े आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से कांगड़ा में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, व्यापारिक आयोजन और पर्यटन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इससे स्थानीय कारोबार, होटल उद्योग, परिवहन, खानपान और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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घर-घर जाकर जुटेगा प्रभावित परिवारों का ब्योरा
एयरोसिटी के लिए प्रस्तावित जमीन के अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन के तहत विस्तृत सर्वे किया जाएगा। सर्वे टीम चिह्नित क्षेत्र में घर-घर जाकर यह जानकारी जुटाएगी कि परियोजना से कितने परिवार और लोग प्रभावित होंगे। इसके साथ ही रिहायशी मकानों, व्यावसायिक दुकानों, सरकारी संपत्तियों और उपजाऊ कृषि भूमि का भी आकलन किया जाएगा।
सर्वे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी होगा कि परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के संभावित नुकसान के साथ उन्हें मिलने वाले लाभों का आकलन किया जाए। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं, कारोबार के नए अवसर और क्षेत्र में विकसित होने वाली बुनियादी सुविधाओं को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की प्रक्रिया में प्रभावित परिवारों के हितों को ध्यान में रखना इस परियोजना की बड़ी चुनौती होगी। खासकर इसलिए कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की पुरानी योजना को लेकर भी क्षेत्र में जमीन और विस्थापन का मुद्दा चर्चा में रहा है।
एयरोसिटी से पहले समझिए कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की पूरी कहानी
गगल एयरपोर्ट का विस्तार हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की लंबे समय से प्रस्तावित योजना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना के अनुसार मौजूदा रनवे की लंबाई लगभग 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,010 मीटर करने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए दो चरणों में विस्तार की योजना बनाई गई थी।
पहले चरण में रनवे को 1,900 मीटर और दूसरे चरण में 3,010 मीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में जमीन की आवश्यकता है। वर्ष 2023 में भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जुलाई 2023 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत धारा 11 की अधिसूचना जारी की गई थी।
वर्ष 2024 में इस परियोजना के लिए 930 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। बाद के वर्षों में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना तथा भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। अब एयरपोर्ट विस्तार के साथ एयरोसिटी की योजना को जोड़कर देखने पर स्पष्ट होता है कि सरकार गगल और आसपास के क्षेत्र को भविष्य में एक बड़े पर्यटन एवं आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।
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सरकार के बजट में भी कांगड़ा एयरोसिटी का जिक्र
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में कांगड़ा एयरपोर्ट के समीप 'कांगड़ा एयरोसिटी' नाम से नया शहर विकसित करने की योजना का उल्लेख किया है। बजट में कहा गया है कि पर्यटन राजधानी में पहुंचने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ एयरपोर्ट के आसपास के पूरे क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जाएगा। यानी एयरोसिटी अब केवल पर्यटन सुविधाओं की परिकल्पना नहीं, बल्कि सरकार की घोषित विकास योजनाओं का हिस्सा है।
गगल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास का मुद्दा पहले से ही महत्वपूर्ण रहा है। जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट विस्तार के लिए 3,349 करोड़ रुपये की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना स्वीकृत की गई है। यह राशि एयरपोर्ट विस्तार से संबंधित है, एयरोसिटी के 122.32 करोड़ रुपये के प्रारंभिक भूमि अधिग्रहण अनुमान से अलग है।
65 हेक्टेयर जमीन पर क्या-क्या विकसित करने की योजना?
फाइव स्टार होटल और आधुनिक आतिथ्य सुविधाएं।
अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर।
बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स।
मनोरंजन और पर्यटन गतिविधियों के केंद्र।
एयरपोर्ट से जुड़ी व्यावसायिक सुविधाएं।
नियोजित शहरी विकास के लिए आधारभूत ढांचा।
धार्मिक पर्यटन से आगे कारोबारी पर्यटन की भी खुलेगी राह
कांगड़ा जिला पहले से ही धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन के लिहाज से हिमाचल का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां स्थित शक्तिपीठों में मां ज्वालामुखी, मां चामुंडा, मां बज्रेश्वरी और मां बगलामुखी के मंदिरों में देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा धर्मशाला, मैक्लोडगंज, बीड़-बिलिंग, पालमपुर और धौलाधार की वादियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसके बावजूद कांगड़ा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की आतिथ्य सुविधाओं और बड़े व्यावसायिक आयोजनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विस्तार एक बड़ी जरूरत रहा है। प्रस्तावित एयरोसिटी इस कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
अगर एयरपोर्ट विस्तार और एयरोसिटी दोनों योजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो कांगड़ा में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के साथ होटल, टैक्सी, ट्रैवल एजेंसी, रेस्तरां, स्थानीय हस्तशिल्प और अन्य व्यवसायों को भी लाभ मिल सकता है।
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स्थानीय लोगों के लिए रोजगार या जमीन का सवाल बनेगी सबसे बड़ी चुनौती?
इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने सबसे बड़ा सवाल जमीन अधिग्रहण और स्थानीय लोगों के हितों का होगा। एयरपोर्ट विस्तार की प्रक्रिया के दौरान भी प्रभावित परिवारों और जमीन मालिकों की चिंताएं सामने आती रही हैं। ऐसे में एयरोसिटी के लिए प्रस्तावित 65 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किस तरह किया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
स्थानीय लोगों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना परियोजना की स्वीकार्यता के लिए जरूरी होगा। यदि योजना में स्थानीय युवाओं और कारोबारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तो इसका लाभ केवल बड़े निवेशकों और होटल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा।