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आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई। कोर्ट का कहना था कि न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि कुत्तों को खाना खिलाने वाले को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

मीका सिंह ने आवारा कुत्तों के लिए 10 एकड़ की जमीन दान में देने की बात की है। सिंगर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके जानकारी दी है।

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान वकीलों ने तमाम तर्क रखे। नसबंदी समेत विभिन्न मॉडलों पर बहस हुई। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

मामला डॉग स्क्वॉड की कुतिया लाइका के लापता होने से जुड़ा हुआ है। जगमल सिंह उस वक्त हिसार की सीआईडी यूनिट के डॉग स्कॉड में हेड कॉन्सटेबल थे।

कुत्ते को अक्सर कंबल के नीचे या घर के पिछले हिस्से में खोदे गए गड्ढे में अपना पसंदीदा खाना छुपाते हैं। कुत्तों के इस व्यवहार के पीछे उनका अतीत है।

आवारा कुत्तों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पेश होने का आदेश दिया है। सॉलिसिटर जनरल ने मुख्य सचिवों को डिजिटल माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने में जुट गई है। बिना उकसावे के लोगों को काटने वाले कुत्तों को 10 दिनों तक पशु केंद्र में रखा जाएगा।

आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें साफ किया गया है कि किसी भी कुत्ते को पकड़ा नहीं जाएगा। नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा।

आवारा कुत्ते के काटने से रबीज समेत कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है। हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिसकी मदद से आवारा कुत्तों से बच सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच दिल्ली-NCR के आवारा कुत्तों को लेकर आज फैसला सुनाएगी। बेंच ने 14 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पश्चिम बंगाल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ नारे लग रहे हैं। प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ उनके खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग 'वी वॉन्ट फ्रीडम' जैसे नारे भी लगाते नजर आए। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल भी हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के एक फैसले में कहा था कि दिल्ली से सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह के भीतर दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर में होम में भेज दिया जाए। कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली में हंगामा बरपा है।