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भारत में जनगणना में 5 साल की देरी हो चुकी है और मौजूदा वक्त में जारी प्रक्रिया अगले साल के आखिर तक पूरी होने की उम्मीद है। आइए समझते हैं कि इस देरी से क्या असर पड़ता है।

भारत में पहली बार साइबर अपराध के मामले 1 लाख के पार पहुंचे हैं। NCRB के अनुसार पिछले एक साल में इन मामलों में करीब 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

दहेज हत्या पर कानून तो हैं लेकिन आरोप साबित न होने की वजह से हर साल हजारों लोग, बरी हो जाते हैं। पीड़ित परिवार के हाथ सिर्फ तारीखें आती हैं।

NCRB की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 के मुताबिक 178 कैदी जेलों से फरार हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ टॉप पर है। इनमें से सिर्फ 85 को दोबारा पकड़ा जा सका।

आमतौर पर राज्यों के मुख्यमंत्री गृह विभाग को अपने पास ही रखते हैं लेकिन कुछ राज्यों में किसी दूसरे बड़े नेता को भी गृहमंत्री का पद दिया जाता है। डेटा से समझिए कि इससे अपराध के मामलों में फर्क पड़ता है या नहीं।

भारत में विदेशियों के प्रति होने वाले अपराधों में साल 2023 की तुलना में करीब 8 फीसदी इजाफा हुआ है।

NCRB के आंकड़ों के अनुसार, ड्रग्स और नशे के मामलों में पंजाब नहीं बल्कि केरल सबसे आगे है। पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक तौर पर काफी अहम है।

NCRB प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। देश में 34 हजार से ज्यादा ग्रेजुएट कैदी जेल में हैं, जबकि लगभग 9 हजार पोस्टग्रेजुएट कैदी हैं।

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों की बात करें तो घर में अपने पति से लेकर ऑफिस के साथियों तक के साथ वे सुरक्षित नहीं हैं। NCRB के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं।

देश की उप-जेलों में 2024 तक कुल 36,745 कैदी बंद थे। यह डेटा NCRB की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट में सामने आई है। दोषी कैदियों में ओडिशा और विचाराधीन कैदियों में मध्य प्रदेश टॉप पर है।

बिहार में दशकों तक, अपराध और जातीय हिंसा का बोलबाला रहा है। अपहरण की घटनाएं आम रहीं हैं। क्या अब बिहार में सब ठीक है? NCRB रिपोर्ट से समझिए।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) ने देश में क्राइम का डेटा जारी किया है। हिट एंड रन के मामले चौंकाने वाले हैं, पिछले 3 वर्षों में इन मामलों में 11% की बढ़ोतरी हुई है।