#sukhvinder singh sukhu

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आर्थिक तंगी के बीच कई नेताओं के कैबिनेट रैंक हटा दिए हैं। इस फैसले से राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ कम होने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश की सरकार एक बार फिर आर्थिक संकट में फंस चुकी है। केंद्र सरकार ने आरडीजी बंद करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर राज्य में सियासी बवाल मचा हुआ है।

राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में फूट खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी में विक्रमादित्य सिंह के बयान पर घमासान मचा हुआ है।

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से तबाही मची हुई है। अब स्थानीय लोग बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आए और जरूरतमंदों को राशन किट बांटे।

हिमाचल प्रदेश और पंजाब, दोनों मजबूत सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। दोनों प्रदेशों के लोग एक-दूसरे से खफा क्यों हैं, समझिए कहानी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 2025-26 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कहा गया है कि नई भर्तियां की जाएंगी, दिहाड़ी और मानदेयों में बढ़ोतरी की जाएगी और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश पर कर्ज करीब 1.05 लाख करोड़ रुपये का है। हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी तक इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं।

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 4 फीसदी डीए को स्थगित कर दिया है। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर पड़ेगा। सरकार ने अक्तूबर में ही 4 फीसदी डीए का ऐलान किया था।