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यूपी सरकार डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेश में पहला डेटा काॅरिडोर विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी अमेरिकी कंपनी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को दी गई है।

यूपी में  संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब हाईस्कूल के बाद प्रवेश परीक्षा के जरिए सीधे बीएएमएस में दाखिला मिलेगा।

यूपी सरकार मानव बंदर संघर्ष कम करने के लिए निकाय क्षेत्रों में कपि वन बनाने की तैयारी कर रही है। जहां बंदरों के लिए पानी, भोजन की व्यवस्था रहेगी।

यूपी में पांच लाख वेतन के बाद भी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में सरकार बोर्ड का गठन कर डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का प्रयास कर रही है।

UP में ग्रामीण इलाकों के लोगों को सीधे परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए छोटी बसें चलाई जाएंगी। इसमें 28 सीटर बसों को निजी बस संचालकों के जरिए उतारा जाएगा।

उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि लोधी जाति को मुख्यमंत्री पद में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का एक युवक सऊदी अरब में फंस गया है। काम की तलाश में वहां गया युवक अब रो रहा है। उसका कहना है कि उसे जबरन रखा गया है और घर आने नहीं दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का नेताओं, विधायकों और सांसदों का फोन नहीं उठाने का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक जा पहुंची है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी कामों में जाति के उल्लेख करने की प्रथा को खत्म कर दिया है। इसको लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार का आदेश जारी किए थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि जिस व्यक्ति को जमानत मिलने के बाद भी जेल में रखा गया था उसे 5 लाख का मुआवजा दे दिया गया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार साल 1978 में हुए संभल दंगों की फिर से जांच करने जा रही है। यह निर्णय सीएम के विधानसभा में दिए एक बयान के बाद लिया गया है।