मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ( NEET -UG) को लेकर लगातार देश में चर्चा हो रही है। इस परीक्षा के कारण बच्चे तनाव में रहते हैं और पेपर लीक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसके साथ ही कई बच्चों ने दबाव में अप्रिय कदम भी उठाए जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई। अब चर्चा है कि बच्चों पर दबाव कम करने के लिए NEET परीक्षा के नंबरों के साथ-साथ एडमिशन के लिए 12वीं के नंबरों को जोड़ने पर भी विचार हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित पैनल की चर्चाएं अहम मानी जा रही हैं।
जानकारी के मुताबिक, राज्यों के साथ हुई बैठकों में बहुमत ने सुझाव दिया कि NEET-UG की मेरिट तैयार करते समय 12वीं बोर्ड परीक्षा के नंबरों को भी कुछ वेटेज मिलना चाहिए। राज्यों का तर्क है कि फिलहाल मेडिकल एंट्रेस के लिए छात्रों की निर्भरता एक ही एंट्रेस परीक्षा पर बहुत ज्यादा हो गई है। इससे स्कूल की पढ़ाई और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो रही है। कई विद्यार्थी 11वीं और 12वीं में नियमित स्कूल जाने के बजाय कोचिंग संस्थानों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इसी वजह से डमी स्कूलों का चलन भी बढ़ा है।
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कैसे होगा एडमिशन?
अगर राज्यों के इस सुझाव पर विचार किया जाता है तो NEET की परीक्षा के साथ-साथ 12वीं के नंबरों का महत्व भी बढ़ जाएगा। मौजूदा समय में कई कोर्स के लिए एडमिशन में इस तरह का प्रावधान है जिसमें एंट्रेस के मार्क्स के साथ-साथ 12वीं के मार्क्स को भी वेटेज दिया जाता है। मेरिट लिस्ट बनाते समय कुछ वेटेज 12वीं के मार्क्स को दिया जाता है और उसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट बनती है। अगर NEET में यह तरीका लागू हुआ तो NEET परीक्षा के स्कोर पर निर्भरता कम होगी।
साल में दो बार NEET कराने का सुझाव
पैनल के सामने दूसरा बड़ा सुझाव NEET-UG को साल में एक से अधिक बार आयोजित कराने का आया है। अभी एक ही परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव छात्र के लिए काफी तनावपूर्ण रहता है। परीक्षा के दिन अगर किसी छात्र की तबीयत खराब हो जाए या किसी कारण से पेपर अच्छा न हो तो उसका पूरा साल प्रभावित हो सकता है। ऐसे में राज्यों ने सुझाव दिया है कि साल में दो बार परीक्षा आयोजित की जाए, ताकि छात्रों को अपना प्रदर्शन सुधारने का एक और अवसर मिल सके। हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए परीक्षा केंद्रों, प्रश्नपत्र तैयार करने और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में भी बदलाव करना होगा। फिलहाल NET परीक्षा के लिए इस तरह कै पैटर्न फॉलो किया जाता है।
कंप्यूटर पर होगी परीक्षा?
NEET को पेन-पेपर मोड से कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT मोड में बदलने पर भी चर्चा भी इस पैनल में हुई है। दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु को छोड़कर अन्य राज्यों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा का समर्थन किया है। कुछ प्रतिनिधियों का सुझाव है कि शुरुआत में छात्रों को कंप्यूटर और पेन-पेपर दोनों विकल्प दिए जाएं, ताकि अचानक बदलाव से उनकी तैयारी प्रभावित न हो। इसके अलावा प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाने की मांग भी उठी है। इससे दूर-दराज के विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों में लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।
पेपर लीक रोकने के लिए क्या चर्चा हुई?
नीलेकणी पैनल केवल NEET के पैटर्न में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने के उपायों पर भी काम कर रहा है। पैनल को छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों और शिक्षण संस्थानों से 50 हजार से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। इनमें प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए सिक्योर डिजिटल क्वेश्चन वॉल्ट बनाने, पूरे साल विशेषज्ञों से प्रश्नों का बड़ा बैंक तैयार करवाने और परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले डिजिटल तरीके से प्रश्नपत्र केंद्रों तक पहुंचाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारियां अलग-अलग करने, तकनीक के इस्तेमाल और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। इन उपायों का मकसद पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों की आशंका कम करना है।
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जनवरी 2027 तक आ सकती है रिपोर्ट
नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन जुलाई 2026 में NEET विवाद और पेपर लीक के बाद किया गया था। पैनल में पूर्व ISRO प्रमुख एस. सोमनाथ, पूर्व IB निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। पहले पैनल को अक्टूबर 2026 तक रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन राज्यों और अन्य हितधारकों से विचार-विमर्श पूरा नहीं होने के कारण इसका कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में फिलहाल NEET में 12वीं के अंकों को जोड़ने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इन बदलावों को लेकर जनवरी के बाद ही कोई आधिकारिक फैसला लिया जा सकता है। यह पैनल जनवरी में सुझाव देगा जिसके बाद सरकार उन सुझावों पर विचार करेगी और फैसले लेगी। इस पैनल के सुझावों पर पूरे देश की नजर है।
