अडानी ग्रीन एनर्जी ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1,500 मेगावाट की तराली पंप्ड स्टोरेज परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये बताई है। कंपनी ने यह बदलाव 8 सितंबर को राज्य वन विभाग को दिए नोटरी वाले हलफनामे में मांगा था। द इंडियन एक्सप्रेस ने दस्तावेजों के आधार पर यह खबर दी है।
लागत घटने से कंपनी को सह्याद्रि टाइगर रिजर्व में जमा करने वाली राशि भी उसी अनुपात में घट गई है। यह राशि प्रोजेक्ट कास्ट का 4 फीसदी तय थी। पहले इसके तहत 227 करोड़ रुपये कंपनी जमा करने वाली थी, अब यह राशि करीब 2.27 करोड़ रुपये रह गई है। राज्य वन विभाग ने संशोधित लागत मान ली और कंपनी ने 56.75 लाख रुपये जमा भी कर दिए।
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शिकायत के बाद अब होगी जांच
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के शिकायत पोर्टल और राज्य के आपले सरकार पोर्टल पर शिकायत दी। उन्होंने परियोजना की लागत गलत होने का आरोप लगाया है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 6 नवंबर को राज्य वन विभाग को मामले की प्राथमिकता से जांच करने को कहा। राज्य वन विभाग ने भी जांच शुरू की है। कोयना वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के उप निदेशक को 5 नवंबर को शिकायत की पड़ताल करने को कहा गया था।
लागत में बदलाव कैसे हुआ है?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय के 11 फरवरी 2025 के पत्र में प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये दर्ज है। इसी पत्र में परियोजना को पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की गई थी। राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 23 फरवरी 2026 को 15 शर्तें तय कीं। इनमें एक शर्त परियोजना लागत का 4 फीसदी सह्याद्रि टाइगर रिजर्व में जमा करने की थी। मार्च 2026 में महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एम श्रीनिवास रेड्डी ने कंपनी से 227 करोड़ रुपये जमा करने को कहा।
इसके बाद कंपनी के चीफ ऑपरेटिव अधिकारी नरेश तेलगु ने हलफनामा दिया। उसमें कहा गया कि प्रस्ताव का पार्ट 4 देते वक्त लागत समान प्रोजेक्ट के अनुमान के आधार पर रखी गई थी। कंपनी ने 56.75 करोड़ रुपये को प्रोजेक्ट लागत माने जाने का अनुरोध किया। एम श्रीनिवास रेड्डी के कार्यालय ने 12 अक्टूबर को यह हलफनामा मान लिया। कंपनी से अभी 1 फीसदी, करीब 0.5675 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया। बाकी 3 फीसदी, करीब 1.7075 करोड़ रुपये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंजूरी के बाद देने हैं।
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सभी पक्षों का क्या कहना है?
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि तराली परियोजना के सभी हिस्से तीन राजस्व गांवों की निजी जमीन पर हैं और इनमें वन भूमि नहीं है। प्रवक्ता के मुताबिक पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं का संचालन के दौरान नीचे की ओर पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जंगल या वन्यजीवों पर बुरा असर नहीं पड़ता। संशोधित लागत के सवाल पर प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया।
एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि संशोधित लागत के बारे में कंपनी से पूछा जाना चाहिए। रोहन भाटे ने कहा कि इतनी बड़ी बिजली परियोजना इतने कम बजट में नहीं बन सकती। उन्होंने मांग की कि यह फैसला तुरंत रद्द हो और दोषियों पर कार्रवाई हो।
क्या है अडानी ग्रुप का यह प्रोजेक्ट?
यह परियोजना तराली बांध जलाशय पर प्रस्तावित है। यह पाटण तालुका के निवडे, तोंदोशी, कालंबे और जालू गांवों में 150.74 हेक्टेयर गैर-वन जमीन पर फैली है। राज्य वन विभाग के मुताबिक यह कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बफर या डीम्ड इको-सेंसिटिव जोन में आती है। अभयारण्य सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।
कोयना सैंक्चुअरी अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत अभयारण्य के आसपास 10 किलोमीटर का इलाका डीम्ड इको-सेंसिटिव जोन माना जाता है। ऐसे इलाके में निजी कंपनियों से परियोजना लागत का 4 फीसदी तक जमा कराया जाता है। परियोजना की जांच जारी है।