साल 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष चुना गया था। दूसरे विश्व युद्ध और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता जेल में बंद रहे। इस वजह से मौलाना आजाद 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और अंग्रेज भारत को सत्ता देने के लिए तैयार हो गए थे।। इधर, कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष चुनना था। 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। 15 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। हालांकि, महात्मा गांधी की पसंद जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी ने जो चाहा पटेल वो मान गए और नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। उस समय मौलाना आजाद ने भी नेहरू का समर्थन किया था। हालांकि, बाद में उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल माना था।
आज यानी 11 नवंबर को देशभर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद ने कई बार जेल और नजरबंदी झेली। वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। मौलाना आजाद ने अपनी आत्मकथा 'India Wins Freedom' हुमायूं कबीर की मदद से तैयार की थी। यह किताब पहली बार 1959 में प्रकाशित हुई थी। हालांकि, मौलाना आजाद ने इसमें से करीब 30 पन्नों के कुछ हिस्से तत्काल प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया था। इन पन्नों को उनकी मृत्यु के 30 साल बाद 1988 में अदालत के आदेश से सार्वजनिक किया गया। इन्हीं पन्नों में मौलाना आजाद ने 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव और नेहरू को समर्थन देने के अपने फैसले का जिक्र किया है।
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'पटेल को न चुनना सबसे बड़ी भूल'
मौलाना आजाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्हें पता चला था कि सरदार पटेल और उनके समर्थक चाहते थे कि पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बनें। इस पर उन्होंने लिखा, 'मुझे लगा कि मौजूदा परिस्थितियों में सरदार पटेल का चुनाव सही नहीं होगा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मुझे लगा कि जवाहरलाल को नया अध्यक्ष बनना चाहिए।' इसके बाद 26 अप्रैल 1946 को उन्होंने एक बयान जारी कर जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया और कांग्रेस नेताओं से उन्हें सर्वसम्मति से चुनने की अपील की।
हालांकि, बाद में उन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ। मौलाना आजाद ने लिखा, 'मैंने अपने फैसले के अनुसार काम किया था, लेकिन उसके बाद घटनाएं जिस तरह आगे बढ़ीं, उनसे मुझे एहसास हुआ कि शायद यह मेरी राजनीतिक जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी।'
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'पटेल नेहरू वाली गलती नहीं करते'
मौलाना आजाद ने अपनी आत्मकथा में एक और बात लिखी, जिसे उन्होंने अपनी दूसरी गलती बताया। उन्होंने कहा, 'मेरी दूसरी गलती यह थी कि जब मैंने खुद अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, तब मैंने सरदार पटेल का समर्थन भी नहीं किया।' मौलाना आजाद ने आगे लिखा कि अगर पटेल उनके बाद कांग्रेस अध्यक्ष बने होते तो कैबिनेट मिशन प्लान को सफलतापूर्वक लागू करवा सकते थे। उनके मुताबिक, पटेल जवाहरलाल नेहरू जैसी गलती नहीं करते, जिससे मोहम्मद अली जिन्ना को कैबिनेट मिशन प्लान को विफल करने का मौका मिला।
मौलाना आजाद ने लिखा, 'अगर वह मेरे बाद कांग्रेस अध्यक्ष बने होते तो कैबिनेट मिशन प्लान को सफलतापूर्वक लागू करवाते। वह जवाहरलाल वाली गलती कभी नहीं करते, जिसने जिन्ना को इस योजना को विफल करने का मौका दिया।'
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नेहरू की क्या गलती थी?
मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सत्ता हस्तांतरण का रास्ता निकालने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था। इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना पेश की। इसमें भारत को एक संघ के रूप में बनाए रखने का प्रस्ताव था। केंद्र के पास रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे सीमित विषय रखने की बात कही गई थी। बाकी विषयों पर प्रांतों को अधिकार देने और प्रांतों के समूह बनाने का प्रस्ताव था।
शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया था। लेकिन 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस संविधान सभा में जाने के लिए तैयार है, लेकिन वह कैबिनेट मिशन प्लान की शर्तों से बंधी नहीं है। संविधान सभा में पहुंचने के बाद कांग्रेस अपनी इच्छा के मुताबिक योजना में बदलाव कर सकती है। नेहरू के इस बयान से नाराज मोहम्मद अली जिन्ना ने 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग की ओर से कैबिनेट मिशन योजना का समर्थन वापस ले लिया।
डायरेक्ट ऐक्शन और फिर विभाजन
कैबिनेट मिशन योजना पर सहमति टूटने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। इसके बाद कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहा जाता है। हिंसा नोआखाली, बिहार समेत कई इलाकों में फैल गई। इस हिंसा में मरने वालों की संख्या को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं। रिपोर्टों में करीब 5,000 से 10,000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है।
मुस्लिम लीग के शुरुआती असहयोग के बावजूद वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 2 सितंबर 1946 को उनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। मुस्लिम लीग अक्टूबर में इसमें शामिल हुई, लेकिन सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक गतिरोध खत्म नहीं हुआ। आखिरकार, 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना का ऐलान कर दिया गया।