मुंबई में शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए सांसदों को पैसे देने की कोशिश कर रही है। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर सांसद को 150 करोड़ रुपये देने का ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इसके लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी भी दी गई है और पूरा पैसा महाराष्ट्र से आएगा।

 

संजय राउत ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिद और अहंकार के कारण शीतकालीन सत्र नहीं बुला रही है। हालांकि, ये सभी आरोप संजय राउत ने लगाए हैं। सरकार ने आरोपों पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है।

40-45 सांसदों की कमी का दावा

राउत ने कहा कि परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार को करीब 40 से 45 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए छोटी पार्टियों पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर पूरी पार्टी साथ नहीं आती है तो उसके कुछ सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि सांसदों को भरोसा दिया जा रहा है कि पार्टी से अलग होकर बिल के पक्ष में वोट देने पर उनकी सदस्यता नहीं जाएगी।

 

राउत ने दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और चुनाव आयोग की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं होने का भरोसा दिया जा रहा है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि इस काम के लिए महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री ने पैसे देने की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, उन्होंने मंत्री का नाम नहीं बताया। राउत ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत भी पेश नहीं किया है।

 

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क्या है परिसीमन बिल?

परिसीमन का मतलब चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना या उनमें बदलाव करना है। यह काम आम तौर पर आबादी के आधार पर किया जाता है। इसका मकसद अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में संतुलन बनाना होता है। इस प्रक्रिया में किसी क्षेत्र की सीमा बदल सकती है। साथ ही लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में भी बदलाव हो सकता है।