उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत दलित वोट बैंक पर नजरें जमा दी हैं। आगरा में आयोजित दलित महासम्मेलन को इसी रणनीति की बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। अखिलेश ने इसके लिए उस आगरा को चुना, जिसे कभी बीएसपी की राजनीति का मजबूत केंद्र माना जाता था। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि दलित मतदाताओं को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के समीकरण से जोड़कर बीजेपी को चुनौती दी जाए। इसके लिए पार्टी केवल आगरा ही नहीं, बल्कि मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, कासगंज, अलीगढ़ और मैनपुरी तक अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है। इन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों और बीएसपी के पुराने प्रभाव वाले इलाकों पर समाजवादी पार्टी की खास नजर है।
आगरा को लंबे समय से दलित चेतना और बहुजन राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। कांशीराम के दौर में बीएसपी ने यहां मजबूत संगठन और अपना वोट बैंक तैयार किया था। 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने आगरा जिले की नौ में से छह-छह सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2017 और 2022 के चुनाव में बीजेपी ने जिले की सभी नौ सीटें जीत लीं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों का खाता नहीं खुला।यही वजह है कि अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव से पहले आगरा में दलित महासम्मेलन आयोजित कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। सम्मेलन का संयोजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने किया। पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिलों के कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी की थी। जीआईसी मैदान में दो मंच बनाए गए और बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया।
सम्मेलन में क्या हुआ, किसे साधने की कोशिश?
अखिलेश यादव ने सम्मेलन में दलित समाज के मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी सरकार पर दलितों के उत्पीड़न और महापुरुषों के अपमान के आरोप लगाए। उन्होंने पीडीए की एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि 2027 का चुनाव रोजी-रोटी और रोजगार जैसे मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। सम्मेलन में दलित नेताओं और पार्टी के सांसदों-विधायकों को भी मंच पर जगह दी गई।समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने आगरा को दलित चेतना का केंद्र बताते हुए दलितों पर अत्याचार और सरकारी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को हराने वाली ताकतों को समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहिए। सम्मेलन में बाल योगी और फिरोजाबाद से मेयर का चुनाव लड़ चुके राजेंद्र सिंह राठौर के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की भी चर्चा रही। पार्टी ने इस आयोजन के जरिए दलित समाज के बीच अपने नए राजनीतिक चेहरे और संगठन की ताकत दिखाने की कोशिश की।
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आगरा के आसमाजवादी पार्टीस 9 आरक्षित सीटों पर नजर
आगरा के साथ आसमाजवादी पार्टीस के ब्रज और अलीगढ़ मंडल के आठ जिलों में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नौ सीटें हैं। ये सीटें हैं- आगरा कैंट, आगरा ग्रामीण, मथुरा की बलदेव, फिरोजाबाद की टूंडला, मैनपुरी की किशनी, एटा की जलेसर, हाथरस, अलीगढ़ की खैर और इगलास।इन नौ सीटों को दलित राजनीति के लिहाज से अहम माना जाता है। हालांकि, आरक्षित सीट होने का मतलब यह नहीं कि वहां दलित मतदाता बहुसंख्यक हैं। इन सीटों पर सभी वर्गों के मतदाता वोट डालते हैं, लेकिन उम्मीदवार अनुसूचित जाति से ही हो सकता है। 2022 के चुनाव में इन नौ में से आठ सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि किशनी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। यानी इस पूरे क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा रहा और समाजवादी पार्टी को दलित राजनीति के लिहाज से बड़ी चुनौती मिली।
तीन सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर, BJP से मिली हार
2022 के चुनाव में इन आरक्षित सीटों में तीन ऐसी थीं, जहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सीधे बीजेपी के मुकाबले दूसरे स्थान पर रहे।आगरा कैंट: बीजेपी के जीएस धर्मेश को 1,17,796 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के कुंवर चंद को 69,099 वोट मिले। बीजेपी ने यह सीट 48,697 वोटों से जीती। यहां बीएसपी के भारतेंद्र अरुण को 54,409 वोट मिले थे।टूंडला: बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर को 1,22,881 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के राकेश बाबू को 75,190 वोट मिले। बीजेपी ने 47,691 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।जलेसर: यहां मुकाबला काफी करीबी रहा। बीजेपी के संजीव कुमार को 91,339 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के रंजीत सुमन को 86,898 वोट मिले। बीजेपी ने यह सीट महज 4,441 वोटों से जीती। यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए 2027 में वापसी की संभावनाओं के लिहाज से अहम हो सकती है।
बाकी पांच सीटों पर भी BJP का कब्जा
बाकी पांच आरक्षित सीटों पर भी 2022 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन इन जगहों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर नहीं थी। आगरा ग्रामीण में बीजेपी की बेबी रानी मौर्य ने जीत हासिल की और बीएसपी की किरण प्रभा केसरी दूसरे स्थान पर रहीं। हाथरस में बीजेपी की अंजुला सिंह माहौर ने जीत दर्ज की, जबकि बीएसपी दूसरे स्थान पर रही। मथुरा की बलदेव सीट पर बीजेपी के पूरन प्रकाश ने जीत हासिल की और आरएलडी दूसरे स्थान पर रही। अलीगढ़ की खैर सीट पर बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि जीते और बीएसपी दूसरे स्थान पर रही। इगलास में बीजेपी के राजकुमार सहयोगी ने जीत दर्ज की, जबकि आरएलडी दूसरे नंबर पर रही।इन नतीजों से साफ है कि इस क्षेत्र में दलित मतदाताओं के बीच बीएसपी की मौजूदगी कई सीटों पर अब भी दिखाई देती है, जबकि समाजवादी पार्टी को अपना आधार बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए अखिलेश की रणनीति सिर्फ बीजेपी के खिलाफ वोट जुटाने की नहीं, बल्कि बीएसपी के पुराने समर्थक वर्ग में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की है।
BSP के कमजोर प्रदर्शन को अवसर मान रही समाजवादी पार्टी
2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 84 अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों में बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इसके उलट बीजेपी ने 58 और समाजवादी पार्टी ने 16 आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह आंकड़ा बताता है कि बीएसपी का पुराना चुनावी आधार कमजोर हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका पूरा दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ चला गया है। कई सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे और उनका वोट प्रतिशत भी उल्लेखनीय रहा।समाजवादी पार्टी इसी राजनीतिक स्थिति को अपने लिए अवसर के तौर पर देख रही है। पार्टी दलित समाज के बीच संगठन बढ़ाने, स्थानीय नेताओं को आगे लाने और बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े मुद्दों को उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के बीच नीली टी-शर्ट और अखिलेश यादव के नीले गमछे को भी इसी राजनीतिक संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है।
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मायावती और चंद्रशेखर की चुनौती भी सामने
अखिलेश यादव के सामने केवल बीजेपी ही नहीं, बल्कि बीएसपी और आजाद समाज पार्टी की भी चुनौती है। मायावती अपने परंपरागत दलित वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की तैयारी में हैं। छह दिसंबर को लखनऊ में बीएसपी का बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी दलित राजनीति में अपनी अलग पहचान और प्रभाव बढ़ाने में जुटे हैं।ऐसे में आगरा का सम्मेलन समाजवादी पार्टी के लिए एक राजनीतिक शुरुआत भर नहीं है। अखिलेश यादव की असली परीक्षा यह होगी कि वह दलित समाज को अपने साथ जोड़कर उसे बूथ और विधानसभा स्तर पर वोट में कितना बदल पाते हैं। 2022 में आगरा के आसमाजवादी पार्टीस की नौ आरक्षित सीटों में आठ पर बीजेपी की जीत और कई जगह बीएसपी के मजबूत प्रदर्शन ने चुनावी तस्वीर साफ कर दी थी।